मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तपास यंत्रणांच्या हालचालींनी वेग घेतला. यामध्ये विशेषत: अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आक्रमकतेने काम करताना दिसले. अर्थ आणि महसूल मंत्रालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत ईडीने १९३ प्रकरणे नोंदवली, मात्र केवळ दोनच जणांना शिक्षा झाली. ईडीने आजी-माजी खासदार, आमदार आणि राजकीय नेत्यांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. विशेषतः २०२२-२३ मध्ये तब्बल ३२ प्रकरणे दाखल झाली, जी गेल्या दशकातील सर्वाधिक होती. मात्र, २०१६-१७ आणि २०१९-२० या दोनच वर्षांत प्रत्येकी एक असे केवळ दोन दोषी सिद्ध झाले. याच कालावधीत एकही निर्दोष सुटला नसल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.
अनेक विरोधी नेत्यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारच्या दबावाखाली विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत, “ईडी केवळ पुराव्यांच्या आधारे तपास करते आणि त्यात कोणत्याही राजकीय हेतूचा सहभाग नाही,” असे स्पष्टीकरण दिले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात दरवर्षी सरासरी २५-२६ राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये सर्वाधिक ३२ प्रकरणे तर २०२०-२१ आणि २०२३-२४ मध्ये प्रत्येकी २७ प्रकरणे नोंदवली गेली. याचा अर्थ ईडीची कार्यवाही अधिक आक्रमक झाली, पण न्यायालयीन निर्णय फारसे नोंदवले गेले नाहीत.
ईडीच्या कारवाईनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान अनेक खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळे अजूनही बऱ्याच प्रकरणांचा निकाल लागायचा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ईडीचे सर्व निर्णय न्यायालयाच्या फेरतपासणीसाठी खुले असतात. ईडीच्या तपासाची गती आणि प्रत्यक्ष शिक्षा यातील विसंगतीमुळे राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. सरकारविरोधी नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप असो की न्यायालयीन प्रक्रिया विलंबित होत असल्याचा मुद्दा, हा विषय लवकर मिटण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे येत्या काळात या तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर अधिक चर्चा आणि वादंग रंगण्याची शक्यता आहे.
