नवी दिल्ली । देशाची न्याय व्यवस्था जीर्ण झाली असून न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टात जाऊ नका असे धक्कादायक वक्तव्य दुसर्‍या-तिसर्‍या कुणी नाही तर दस्तुरखुद्द सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधिश तथा विद्यमान खासदार रंजन गोगई यांनी केल्याने नवीन वादाला आमंत्रण मिळाले आहे.
लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनी रंजन गोगई यांच्यावर लैंगिक छळ प्रकरणावरून टीका केली होती. त्यानंतर गोगई यांच्या कामाची चिकित्सा होत होती. याबाबत त्यांनी या वृत्तवाहिनीवर न्यायव्यवस्था, न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश असताना दिलेल्या निवाड्यांबाबत विस्तृत भाष्य केले.
मोईत्रा यांनी लोकसभेत केलेल्या आरोपांबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, या प्रश्नावर गोगोई (Ranjan Gogai) म्हणाले, ‘मोठ्या कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. जर तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही. त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातील अनेक गोष्टी माहीत नाहीत. त्यावेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती. त्यातून जे बाहेर आले ते देशाने पाहिले आहे.
आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे, पण आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते तेव्हा वाईट अवस्था असते. २०२० हे करोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात ६० लाख, उच्च न्यायालयात तीन लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली.
न्यायव्यवस्थेबद्दल ते म्हणाले, ‘‘आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे, पण आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते तेव्हा वाईट अवस्था असते. २०२० हे करोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली.’’
कामासाठी योग्य व्यक्ती मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारमध्ये अधिकारी नेमतात तशी न्यायाधीशांची नेमणूक होत नाही. न्यायाधीशाची पूर्ण काळ वचनबद्धता असते. कामाचे तास निश्चित नसतात. २४ तास काम करावे लागते. पहाटे २ वाजता आम्ही काम केले आहे. न्यायाधीश सर्वकाही बाजूला ठेवून काम करतात. किती लोकांना याची जाणीव आहे? जेव्हा न्यायाधीश नेमले जातात तेव्हा त्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते. त्याला त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे, असेही गोगोई म्हणाले.
भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात, सागरी कायदे, इतर कायदे, त्याचा न्यायिक नीतितत्त्वांशी काही संबंध नाही. निकाल कसा लिहावा हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे हे शिकवले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
व्यावसायिक न्यायालयांबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, की त्याचा काही उपयोग नाही. अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर भक्कम व्यवस्था हवी. ती व्यावसायिक तंटे सोडवू शकेल. तशी व्यवस्था नसेल तर गुंतवणूक होणार नाही. व्यवस्था व यंत्रणा कुठून येणार, व्यावसायिक न्यायालय कायद्याने काही व्यावसायिक भांडणे त्यांच्या न्यायकक्षेत आणली. पण कायदा कोण लागू करणार, तर नेहमीचे काम करणारे तेच न्यायाधीश.
अयोध्या आणि राफेल प्रकरणी सरकारला अनुकूल निकाल दिल्याने खासदारकी मिळाली या आरोपाबाबत ते म्हणाले, की मी असल्या गोष्टींचा विचार करीत नाही. माझ्या विवेकाशी मी कटिबद्ध आहे. संसदेचे वेतन मी घेत नाही. त्याची चर्चा माध्यमे व टीकाकार करीत नाहीत.
पंतप्रधानांची सार्वजनिक स्तुती करणे कितपत योग्य आहे, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर स्तुती केली. पण त्यांनी तसे विधान करायला नको होते. त्यांना पंतप्रधानांबाबत जे काही वाटत असेल ते स्वत:जवळच ठेवायला हवे होते. त्याव्यतिरिक्त मी काही सांगू शकत नाही, पण यावरून त्यांनी कशाच्या तरी बदल्यात मोदींची स्तुती केली असा अर्थ होत नाही.
