मुंबई वृत्तसंस्था – मुंबई उच्च न्यायालयातून धनगर समाज आरक्षणाची कागदपत्रे गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. धनगर आरक्षणाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षणाचे कागदपत्रे सापडत नाहीत, असे उत्तर मिळाल्याने न्यायालयात उपस्थित असलेले सर्वच जण आवक झाले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
धनगर हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र 12 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र असे असतांना काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र, धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याचं सरकारी वकिलांनी म्हटलं आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे सापडत नाहीत, त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सरकारी वकिलांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयानेही ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे शासनातर्फे सांगितले जात आहे. परंतु, मुळात धनगर आदिवासी नाहीतच हे प्रखर वास्तव असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत धनगरांचा समावेश आदिवासींमध्ये होऊ शकत नाही. केवळ धनगर समाज आंदोलन करत असल्याने काही मतदार संघात त्यांचे मतदान निवडणुकीवर परिणाम करू शकते, या भीतीने शासन संविधान पायदळी तुडवून धनगर समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये करत आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने धनगर आदिवासी नसल्यांचे स्पष्टपणे सिध्द केले आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार आदिवासी सल्लागर परिषदेची मान्यता घेतल्याशिवाय कोणत्याही जातीचा समावेश आदिवासींच्या यादीत करता येत नाही. तरी सुद्धा महाराष्ट्राच्या आदिवासी यादीत 36 व्या क्रमांकावर असलेल्या ओरान धांगड ही जमात म्हणजे धनगर असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून शासनाकडून संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे. त्यामुळे आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
