मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शिधापत्रिकाधारकांना प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या धान्य वितरणासाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असून, यासाठीची अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही अंतिम तारीख ३१ मार्च होती, मात्र किराणा दुकानांबाहेर झालेल्या गर्दीमुळे नागरिकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शासनाने मुदतवाढ देऊन शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी जर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांच्या शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जातील आणि त्यांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे.जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी सांगितले की, “ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने ‘मेरा केवायसी’ नावाचे मोबाइल अॅप तयार केले असून, लाभार्थ्यांनी त्याचा वापर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी. ३० एप्रिलपूर्वी ही प्रक्रिया न झाल्यास शिधापत्रिका रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.”
पुणे जिल्ह्याचा आढावा घेतल्यास, एकूण २६ लाख ७५ हजार ३११ ग्राहकांपैकी १७ लाख ९५ हजार २४७ जणांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असून, ८ लाख ८० हजार ६४ अर्ज प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित अर्जांची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत सहकार क्षेत्रातील नव्या उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “देशभरात आठ लाख सहकारी संस्थांमध्ये ४० लाख लोक कार्यरत असून, ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी जोडलेले आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.”
