जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेच्या अनेक पुनर्वसन आणि भूसंपादनाचे प्रस्ताव गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करून ते मार्गी लागावेत, यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठकीची मागणी केली होती. त्यानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, अशी माहिती एका महत्त्वपूर्ण नेत्याने दिली आहे. या बैठकीत विविध विकासकामांवर आणि प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत वडोदा, ओटा आणि गाणखेडा ग्रामपंचायतीमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या विषयांवर चर्चा झाली. यासोबतच बोरखेडा (मुक्ताईनगर) आणि पळसखेडा येथील ग्रामपंचायत विभाजनाच्या प्रस्तावांवरही विचारविनिमय करण्यात आला. या सर्व विषयांवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मंत्रालयातील काही शासकीय निर्णयांच्या (जीआर) संदर्भात चर्चा करण्यात आली.
मुक्ताईनगर तालुक्यातील पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नवीन शासकीय निर्णयानुसार (जीआर), १९७६ पूर्वी झालेल्या प्रकल्पांमधील पुनर्वसित गावांसाठी नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. यासाठी गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरू होता. आता शासनाने नुकताच यासंदर्भात जीआर काढला असून, या भागातील गावांसाठी सुमारे १५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यामुळे पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीतील एक महत्त्वाचा विषय होता इंदोर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना नाममात्र मोबदला दिला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या विरोधात सक्षमपणे आवाज उठवण्यात आला असून, विधानसभेतही यावर चर्चा झाली आहे. बावनकुळे यांच्याकडेही यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे बैठकीपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या स्तरावर काही तोडगा निघतो का, हे तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा आजही हाच आग्रह आहे की, पूर्वीच्या कायद्यानुसार त्यांना जमिनीचा मोबदला मिळावा. पूर्वी जमिनीच्या बदल्यात पाचपट रक्कम मिळत होती, तर आता केवळ दोनपट रक्कम दिली जात आहे. मागील काळात धरणे आणि अन्य प्रकल्पांसाठी पाचपट मोबदला मिळाला होता, असेही ते म्हणाले.
या चर्चेदरम्यान एका विशिष्ट घटनेचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यात एका माजी मंत्र्याने धरण क्षेत्राजवळ जमीन खरेदी करून त्यावर फळझाडे लावली आणि शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा क्लेम मिळवला. या संदर्भात बोलताना गिरीश महाजन यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. त्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे जमीन १००-१२५ वर्षांपासून त्यांच्या वडिलांच्या नावे आहे, त्यामुळे दुसऱ्याने (गिरीश महाजन) जशी धरणासाठी आजूबाजूची जमीन घेतली, तसे त्यांनी केलेले नाही. त्यांनी गिरीश महाजन यांना विनंती केली की, त्यांनी १०० वर्षांचे जमिनीचे उतारे तपासावेत, जेणेकरून वस्तुस्थिती समोर येईल आणि गैरसमज दूर होईल.
अखेरीस, भूसंपादनाच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली आणि काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडील लवादाच्या बाबतीत ज्या त्रुटी होत्या, त्या त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.
