सावदा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर आणि यावल तालुक्यातील विविध महसूल मंडळांना पीकविमा योजनेअंतर्गत जाहीर झालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत मोठी तफावत आढळून आली आहे. काही मंडळांमध्ये तापमानाचे निकष पूर्ण झाल्याने अधिक नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे, तर लगतच्या महसूल मंडळांमध्ये हिवाळी तापमानाचा निकष नोंदविला गेला नसल्याने तुलनेने कमी भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. या विसंगतीची तातडीने फेरतपासणी करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटी (ग्रामीण पूर्व) अध्यक्ष धनंजय शिरीष चौधरी यांनी केली आहे.
रावेर तालुक्यात ऐनपूर, केऱ्हाळे बु., खानापूर, खिर्डी बु. आणि निंभोरा बु. या महसूल मंडळांसाठी ८५ हजार रुपये नुकसानभरपाई नमूद करण्यात आली आहे. तर पाल आणि रावेर मंडळांसाठी ७४ हजार ६७१ रुपये, तसेच खिरोदा प्र. यावल आणि सावदा मंडळांसाठी ५२ हजार ८२१ रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद आहे. यावल तालुक्यातही अशाच प्रकारची तफावत दिसून येत आहे. फैजपूर, किनगाव बु. आणि साकळी महसूल मंडळांसाठी ७४ हजार ६७१ रुपये, भालोद, सावखेडा सिम आणि यावल मंडळांसाठी ५२ हजार ८२१ रुपये, तर अंजाळे आणि बामणोद मंडळांसाठी ४२ हजार ५०० रुपये नुकसानभरपाई नमूद करण्यात आली आहे.
या नुकसानभरपाईतील फरकाबाबत धनंजय चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकमेकांना लागून असलेल्या महसूल मंडळांतील गावांमध्ये हवामानाची परिस्थिती बहुतांश प्रमाणात समान असताना एका मंडळात तापमानाचा निकष पूर्ण होतो आणि लगतच्या मंडळात तो पूर्ण होत नाही, ही बाब गांभीर्याने तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तापमान हे महसूल मंडळांच्या प्रशासकीय सीमांनुसार बदलत नसल्याने नुकसानभरपाई निश्चित करताना वापरण्यात आलेल्या हवामान नोंदींची अचूकता तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः कमी नुकसानभरपाई निश्चित झालेल्या मंडळांमधील तापमानाच्या नोंदी, हवामान केंद्रांची अचूकता तसेच संबंधित तांत्रिक निकषांची पडताळणी लगतच्या महसूल मंडळांच्या नोंदींसोबत करण्यात यावी, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.
पीकविमा योजनेतील तांत्रिक किंवा प्रशासकीय नोंदींमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे संबंधित महसूल मंडळांतील हवामान नोंदींची फेरतपासणी करून प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि लागू निकषांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. फेरतपासणीत संबंधित महसूल मंडळांतील शेतकरी पीकविमा योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांना योग्य ती वाढीव नुकसानभरपाई देण्यात यावी. हवामान नोंदीतील तफावत किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे धनंजय चौधरी यांनी म्हटले आहे.
