नवी दिल्ली । स्वीस बँकेने आपल्याकडे असणार्‍या भारतीय खातेधारकांचे नवी विवरण भारत सरकारला सादर केले असून यामुळे काळ्या धनाविरूध्दच्या मोहिमेला पाठबळ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए)ने बँकेतील माहिती देण्याचा करार ८६ देशांशी केला आहे. भारत त्यांपैकी एक आहे. या करारानुसार बँक खात्यांच्या माहितीचे पहिले विवरण सप्टेंबर २०१९ मध्ये बँकेने भारताला सोपवले होते. याशिवाय स्विस सरकारने गेल्या वर्षभरात १०० भारतीय नागरिक आणि संस्थांची माहिती भारताला सोपवली आहे. ही अशी खाती होती, ज्यांची आर्थिक गैरव्यवहारांबद्दल भारताने चौकशी सुरू केली आहे. २०१८ किंवा तत्पूर्वी बंद करण्यात आलेली ही खाती आहेत. यानंतर आता बँकेने सुमारे ३१ लाख खात्यांची माहिती या ८६ देशांना दिली आहे. त्यात भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांचा वाटा मोठा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. जवळपास एवढ्याच खात्यांची माहिती गतवर्षी देण्यात आली होती. य
ज्या खात्यांचा तपशील शुक्रवारी भारतास देण्यात आला, त्यातील अनेक खाती भारतीयांनी पनामा, सेमन आयलँड, व्हर्जिन आयलँड भागांत सुरू केलेल्या कंपन्या किंवा संस्थांची आहेत. यात बहुतेक खातेदार व्यावसायिक, काही राजकीय नेते आणि पूर्वीचे संस्थानिक आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत.
स्विस बँकेने खातेधारकाचे नाव, खात्यातील आर्थिक व्यवहार, धनको-ऋणको, पत्ता, निवासाचा देश, कर परिचय क्रमांक, खात्यावरील जमा रक्कम आणि भांडवली उत्पन्न हा तपशील दिला आहे. भारत सरकारला मिळालेल्या या माहितीच्या आधारे काळ्या धनाविरूध्दची मोहिम तीव्र करता येणार आहे.
