शासनाच्या परिपत्रकाचा अवमान केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाईची मागणी

मुक्ताईनगर प्रतिनिधी । येथील नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांनी शासनाच्या परिपत्रकाचा अवमान केल्यामुळे संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना सेवा हमी कायद्यांतर्गत शासन निर्णयाची माहिती घेण्याकरिता सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी प्रहार संघटनेचे कार्यकर्ते विवेक सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

अपंग बांधवांना पाच टक्के अखर्चित निधी मिळावा म्हणून 15 ऑगस्ट रोजी प्रहार संघटनेचे कार्यकर्ते डॉक्टर विवेक सोनवणे यांनी उपोषण केले होते याचाच पाठपुरावा म्हणून विद्यमान नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांनी तात्काळ निधी वाटप करण्यात येईल असे आश्वासनही दिले व ऑक्टोबर महिन्यात अपंग बांधवांची नोंदणीही करण्यात सुरुवात केली त्यानंतर मुख्याधिकार्‍यांनी 3 डिसेंबर 2020 रोजी एक परिपत्रक काढून या अपंग बांधवांकडे ऑनलाइन प्रमाणपत्र आहे. त्यांनाच लाभ मिळेल असे जाहीर केले. परंतु कोरोना या महामारी मुळे अक्ख जग बंद पडलं होतं. त्यातच ऑनलाइन प्रणाली देखील बंद असल्याचे या नगरपंचायत मुख्य अधिकारी यांना माहित नसावं का ? आणि शासनाच्या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, ऑफलाइन प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीपर्यंत ते वैद्य राहील असे असताना देखील मुख्याधिकारी यांनी शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली व तिलांजली देऊन आपण कर्तव्यदक्ष असल्याचे परिपत्रक काढून जाहीर केले.

अशा अपंग बांधवांच्या कल्याणकारी योजना राबवण्याचे काम करणाऱ्या निगरगट्ट मुख्याधिकारी यांच्या वर सेवाहमी कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे कठोर कारवाई करून त्यांना शासन निर्णयाची माहिती घेण्यासाठी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे असे प्रहार संघटनेने तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या अपंग व निराधार बांधवांची नोंदणीही शासन परिपत्रकानुसार तीन वर्ष आधी करायला हवी होती. परंतु अद्याप पर्यंत तीन वर्ष उलटल्यानंतर देखील मुख्याधिकारी यांचे कडून अपंग बांधवांची नोंद शासन परिपत्रक नुसार झाली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच मुख्यअधिकारी यांना शासन मान्य परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊन त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याची विनंती प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे करण्यात आली आहे असे न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा डॉक्टर सोनवणे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

Protected Content