ई-पीक पाहणीसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत; जिल्ह्यात २ लाख शेतकऱ्यांची पीक पाहणी;

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी ।  राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीकविमा योजना राबवली असून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पीकपेरा बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात ६ लाख ९६ हजार ६१८ खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी अद्याप २ लाख २ हजार ७१० म्हणजे ३२.२७ टक्के शेतकऱ्यांनीच पीकपेरा नोंदवलेला आहे. अद्याप ६७.७३ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक पेरा नोंदविला नसल्याने ई-पीक पाहणीसाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी मुदतीत ई-पीक पाहणी करून घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे ‌.

 

शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात पीक पाहणी या मोबाईल ऍपद्वारे पीकपेरा नोंदवता येतो. यासाठी शेतकऱ्यांना शेतातील विविध पिकांची आपल्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदत होती. मात्र मागील काही दिवसांपासून सर्व्हर डाऊन असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता आली नाही. यामुळे आता या ई-पीक पाहणीसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे पीक विम्यासाठी असलेली ई-पीक पाहणी शेतकऱ्यांना पूर्ण करता येणार आहे.पीक शेतात आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणे गरजेचे आहे. पण ही पाहणी करताना ई-पीक पाहणीचे सर्व्हर डाऊन असणे, अपलोड न होणे, अंतिम अहवाल न येणे अशा अडचणी येत होत्या.यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता आली नसल्याच्या तक्रारी होत होत्या. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांना यामुळे संधी मिळणार आहे.

 

यावर्षी राज्य शासनाने १ रुपयात पीकविमा उपलब्ध करून दिल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विमा भरला आहे. आता विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी जे पीक विमा करताना नोंदवले आहे.त्यांना पिकाची ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद होणे गरजेचे आहे. पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी व शासनाच्या विविध योजना ज्यामध्ये पीक बिमा,पीक कर्ज,शासकीय अनुदान,अतिवृष्टी अनुदान इत्यादी विविध योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होणार आहे.

 

खरिप हंगाम २०२३ ई- पीक पाहणी नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणीचे २.०.११ हे अपडेटेड व्हर्जन गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांनी नवीन व्हर्जन अपडेट करून घेणे आवश्यक आहे. या लिंक द्वारे ही ‌https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sc.eppCordova हे नवीन  व्हर्जन २ डाऊनलोड करता येईल. असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे ‌

Protected Content