मुंबई – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ‘बोगस मजूर’ प्रकरणी प्रवीण दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला असून या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी मात्र अटकेपासून दिलेला दिलासा मंगळवारपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे
प्रवीण दरेकरांनी ‘प्रतिज्ञा’ मजूर संस्थेत साल १९९७ मध्ये सभासद बनताना पुरेशी कागदपत्र जमा केलेली नाहीत. त्यानंतर कालांतरानं ते मजूर म्हणून तिथं काम करत होते, ज्याचा त्यांना परतावा मिळत होता असं दाखवलं गेलंय. मात्र साल २०१७ डिसेंबरमध्येही त्यांनी मजूर म्हणून काम केल्याची नोंद आहे, मात्र त्याचवेळी ते नागपूर अधिवेशनात हजर होते याचीही नोंद आहे. मग दोन्ही गोष्टी एकत्र कश्या शक्य आहेत?, यावरून दरेकरांची माहिती ही खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे हे स्पष्ट होतंय. जोरदार युक्तिवाद करत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनाला विरोध केला.
काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणा-या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली?, याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. यासह राज्य सरकारनं प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती.
डिसेंबर २०१७ मध्ये नागपूर येथे अधिवेशन सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? साल २०१७ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी २५ हजार ७०० रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद असल्याचं स्पष्ट करत एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते?, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
