नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पाकिस्तानवरील भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर राफेल विमानांच्या मागणीला जोर चढला आहे. अशावेळी राफेलच्या विलंबामागे ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणातील दलाल ख्रिश्चियन मिशेल कारणीभूत असल्याचे समोर येत आहे. युपीए-2 सरकारच्या काळात राफेल डीलच्यावेळी मिशेलची भूमिका काय होती? यावर तपास यंत्रणांनी लक्ष वळविले असून मिशेलची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटनचा नागरिक असलेल्या मिशेलला भारताने प्रत्यर्पण करारानुसार भारतात आणले आहे. व्हीव्हीआयपी चॉपर डीलनंतर मिशेलचे संरक्षण क्षेत्रातील प्रस्थ वाढले होते. सुत्रांनी सांगितल्यानुसार, मिशेलची चौकशी करण्यात येत असून, राफेल डीलमध्ये त्याने कोणती भुमिका निभावली होती? २०१२ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात राफेल व्यवहार बारगळला होता, यामागे मिशेलचा हात असल्याचा संशय तपाय यंत्रणांना आहे. जानेवारी २०१२ मध्ये राफेल एल-1 ला (सर्वात कमी बोली लावणारा) म्हणून घोषित करण्यात आले होते. डसॉल्ट एव्हीएशनसोबत चर्चाही खूप पुढे सरकली होती. मात्र, काही मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले होते. ज्यामुळे खरेदी व्यवहार बासनात गुंडाळण्यात आला होता. व्हीव्हीआयपी चॉपर डीलमुळे मिशेलचे प्रस्थ संरक्षण श्रेत्रात वाढले होते. त्यामुळे भारतीय निर्णय प्रणालीही प्रभावित झाली होती. त्याला राफेलची प्रतिस्पर्धी कंपनी यूरो फाइटर टाइफूनला पुढे करण्याचे सांगण्यात आले होते, असा दावाही करण्यात येत आहे.
भारताने इटलीतील सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगुस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू १०१’ प्रकारातील १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली केला. हा करार ३५४६ कोटी रुपयांचा होता. त्यातील आठ हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर चार अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती.
पूर्वीची रशियन एमआय-८ ही होलिकॉप्टर आता कालबाह्य ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. १९९९ साली प्रथम ही मागणी झाली. २००५ साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये ६००० मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्र्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने २००६ साली शिथिल करून ४५०० मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-९२ सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस.पी.त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे.
या व्यवहारात लाचखोरी झाल्याचं २०१२ मध्ये समोर आलं. घोटाळ्याच्या गदारोळानंतर २०१३ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे ४२३ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली. सीबीआयने मार्च २०१३ मध्ये १८ संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. तसेच सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला होता.
