मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । मध्यान्ह भोजन योजनेत राज्यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याबाबत माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांनी लक्षवेधी प्रश्न विधानपरिषदेच्या सभागृहात मांडली.
यावेळी ते म्हणाले, राज्यात संघटित आणि असंघटित कामगारांची संख्या किती आहे. राज्यात संघटित आणि असंघटित कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु ही योजना फसवी आहे, यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. राज्यातील १४ कोटी जनतेपैकी ४.२५ कोटी लोकं हे मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. यातून आपल्या महाराष्ट्राची दरिद्री कळते. जळगाव जिल्हामध्ये ‘दिव्य मराठी’ने यातील बोगसगिरी उघडकीस आणली आहे, याची शासन चौकशी करणार का?
दिल्लीतील नवीन संसद भवन ते सेंट्रल व्हीस्टा बांधायला ३ वर्षे इतका काळ लागला तर, २३ हजार बांधकाम मजुरांनी ते बांधकाम पूर्ण केले. जळगाव जिल्ह्यात एका वर्षामध्ये १ दिवसाला ७० हजार बांधकाम मजूर भर उन्हामध्ये काम करत होते. सेंट्रल व्हिस्टाला ६ महिन्यात इतके लागले. कलेक्टरच्या रेकॉर्डनुसार जिल्ह्यात एक ब्रासदेखील वाळू या वर्षभरामध्ये दिली गेली नाही, यामुळे बांधकाम बंद आहेत. जर वाळूच दिली नाही तर हे ७० हजार बांधकाम मजूर आले कुठून?
पारोळा तालुक्यातील एका गावच्या भट्टीवर २९५ मजूर वर्षभर काम करत होते. त्या भट्टीमध्ये वर्षभरात फक्त ८ हजार विटा तयार झाल्या. या योजनेत मतदार याद्यांप्रमाणे सर्वांना लाभार्थी दाखवले गेले आहे. या सर्वांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहापुढे ठेवणार आहे का? या योजनेचा लाभ संघटित कामगारांच्याव्यतिरिक्त कुणालाही देऊ नये. अशा अनेक सूचना लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. एकनाथराव खडसे यांनी शासनाला केल्या.
याला कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी उत्तर दिले, त्यावेळी ते म्हणाले राज्यात १५ लाख ३० हजार संघटित व २६ कोटी ३८ लक्ष असंघटित कामगारांची नोंद आहे.
१ जुलै २०२३ पासून कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले असून आतापर्यंत या कालावधीत ११ लक्ष कामगारांची नोंद झाली आहे.
मध्यान्ह भोजन योजना ६ जुन २०१९ पासून सुरू करण्यात आली असून १० एप्रिल २०२० पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत संघटित आणि असंघटित कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेतून भोजन देण्यात आले कोरोना कालावधीत सुद्धा या योजनेतून कामगारांना भोजन देण्यात आले. यासाठी याला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आतापर्यंतचा आकडा हा संघटित व असंघटित कामगारांना भोजन दिल्याचा आहे. १ जुलै २०२३ पासून फक्त नोंदणी झालेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असा आदेश काढण्यात आला आहे. येथून पुढे फक्त संघटित कामगारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, संघटित कामगारांची नोंदणी वाढेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी सांगितले.
