पाचोरा गणेश शिंदे । राज्य शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातली असल्यामुळे पाचोरा शहरासह तालुक्यातील सुमारे १५ हजार मजुरांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सध्या राज्य शासनाने वाळू उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. चोरीच्या मार्गाने वाळू वाहतूक होत असली तरी अधिकृतपणे वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे बांधकाम व्यवसाय जवळपास बंद पडला आहे. परिणामी, तालुक्यातील बेरोजगार तरुणाची मोठ्या प्रमाणात संख्या झपाट्याने वाढ होत असून बेरोजगारांची रोजगार संकटात सापडला आहे. यामुळे तालुक्यात पंधरा हजार मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे
पाचोरा व भडगाव तालुक्यात बांधकाम क्षेत्रात पायाभूत सुविधांमध्ये बांधकाम क्षेत्राचा सर्वात मोठा समावेश होतो. नोटाबंदीनंतर बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता. यामुळे या क्षेत्रावर मंदीचे सावट आहे. यातच आता शासनाच्या नव्या वाळू उपशाच्या धोरणाची भर पडली आहे. जिल्ह्यात वाळू बंद होऊन तीन – चार महिने उलटले तरी अद्यापही वाळू गटांचे लिलाव झालेले नाहीत. वाळू गटांचे लिलाव न झाल्याने बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्‍या सुमारे पंधरा हजार बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देवून वाळू गटांचे लिलाव कसे होतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधीच यंदा दुष्काळ आहे. अद्याप पाणी तीव्र टंचाई निर्माण झाली नसली तरी अनेक ठिकाणची बांधकामे वाळू अभावी बंद आहेत. या मुळे तालुक्यात सुमारे पंधरा हजारांपेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रात काम करून पोट भरणारे कामगार आहेत.तीन चार महिने झाले तरी जिल्हा प्रशासनाने वाळूचे लिलाव केले नाहीत.
अन्य व्यावसायिकही हवालदिल
वाळूचे लिलाव न झाल्याने या मजुरांना कामे मिळत नाही. आठवड्यातून एक-दोन दिवस काम मिळते. मिळाले तरी मजुरी कमी मिळते. अशा एक ना अनेक समस्या बांधकाम कामगारांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.
बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागातून शहरात यावे लागते. रोजगारासाठी कंत्राटदाराकडे विनवण्या कराव्यात लागतात. मात्र वाळूच उपलब्ध नसल्याने तेही काम देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. बांधकाम कारागीरच नव्हे तर सेंट्रिंग काम करणारे, रंगकाम करणारे, फरशी बसविणारे, टाइल्स बसविणारे, स्लॅब टाकणारे, विटा वाहून नेणारे, रेती गाळणारे अशा अनेक क्षेत्रांमधील कामगार सध्या बेरोजगार अवस्थेत फिरताहेत. वाळू गटांना परवानगी देण्याबाबतचे जिल्हा पर्यावरण समितीचे अधिकार कमी करून राज्य समितीकडे हे अधिकार दिले गेले आहेत. राज्याची पर्यावरण समिती राज्यात केव्हा दौरा करेल व केव्हा वाळू गटांना परवानगी देईल याबाबत कुणीही खात्रीलायक सांगू शकत नसल्याचे आजचे चित्र आहे. जोपर्यंत पर्यावरण समितीची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत जिल्हा प्रशासन वाळू गटाचे लिलाव करू शकत नाही. खरं तर वाळू गटाचे लिलाव व्हावेत यासाठी पाचोरा भडगाव मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी,आ किशोर पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे मागणी केली आहे. यावर सरकारने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.
शासकीय बांधकामे बंद-संजय कुमावत
दरम्यान, याबाबत लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन पाचोराचे संचालक संजय कुमावत यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 
माझ्या कडे जवळ जवळ एक हजार च्या आसपास हातावर पोट भरणारे मजूर ग्रामीण भागातुन येत आहेत. मात्र शासकीय कामांना सुद्धा वाळू मिळत नसल्याने जी बांधकामे सुरू होती ती बंद झाली आहेत. अनेक कामे अपूर्ण आहेत. ती पूर्ण होण्यासाठी वाळूची गरज आहे. वाळूच नसल्याने बांधकाम क्षेत्रात मजुरांना रोजगार मिळत नसल्यामुळे या बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्‍या मजुरांना उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे
कामगारांची मागणी
वाळू लिलाव करावेत – कल्पेश लोणारी
पाचोरा बाहेरपुरा भागात दीडशे ते दोनशे कामगार आहेत. ज्यांना महिनाभरापासून रोजगार नाही. रोजंदारीसाठी ते वाट्टेल तिथे फिरताहेत. तरी काम मिळत नाही वाळू लिलाव सुरू केल्यास बांधकाम सुरू होऊन बांधकाम मजुरांना काम मिळेल.
कुटुंब कसे चालवावे? – जय साहेबराव चोधरी
वाळू उपसा बंद असल्याने केवळ बांधकाम मजूरच नव्हे; तर रंगकाम, स्लॅब टाकणारे, फरशी बसविणारे यासह अनेक कारागिरांना रोजगार नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा, ही चिंता आहे.
रोजगार नसल्याने चित्र-पप्पू अहिरे
वाळू मिळत नसल्याने बांधकामे बंद आहेत. अनेक बांधकाम कामगार बेरोजगार झाले आहेत. या कामगारांचे हातावर पोट असते. रोजगारच मिळत नसल्याचे विदारक चित्र तालुक्यात आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू लिलाव करून वाळू मोकळी केल्यास बांधकामे सुरू होतील.बेरोजगाराना काम मिळेल.
