मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाविरोधात आता न्यायालयीन लढा सुरू झाला आहे. ‘शिवा’ अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात थेट जनहित याचिका दाखल केली असून, शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच हैदराबाद गॅझेटनुसार जात नोंदीत होणारे फेरफारही तात्काळ थांबवावेत, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
या याचिकेचा स्टॅम्प क्रमांक ३०२९६/२०२५ असून, ती दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे दाखल करण्यात आली. ही याचिका संघटनेचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर प्रा. मनोहर धोंडे यांनी सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून दाखल केली आहे. याचिकेद्वारे शासन निर्णयावर स्थगिती आणण्याची तसेच ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षण हक्कांवर होणारा संभाव्य परिणाम रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रा. मनोहर धोंडे यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय आम्ही कदापि मान्य करणार नाही. ओबीसी समाजाला ऐतिहासिक अन्यायातून न्याय मिळावा यासाठी दशकानुदशके संघर्ष झाला आहे. आता त्यावर कुठल्याही राजकीय किंवा प्रशासकीय निर्णयामुळे गदा येणार असेल, तर आम्ही संघर्षपथावर राहूनच लढा देऊ.”
‘शिवा’ संघटनेच्या मते, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे जात नोंदीत केले जाणारे फेरफार हे नवा वाद निर्माण करणारे असून, यामुळे मूळ ओबीसी समाजातील मागास घटकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या विषयावर सखोल विचार न करता घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून, त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे.
याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षणासोबत ओबीसी आरक्षणाचा गुंता अधिक गुंतागुंतीचा होत असताना, न्यायालयीन लढ्यामुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात नव्या घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
