नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | सुप्रीम कोर्टाने तब्बल सात वर्षांनी बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. मात्र, आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे. बैलगाडा शर्यती आयोजित करताना नियमांचं पालन करावं लागेल. नियमांच्या चौकटीत राहून शर्यतीचं आयोजन करावं लागेल. पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातर्ंगत नियमांचं पालन करणे बंधनकारक असेल.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काल राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर पेटा या संस्थेकडून बाजू मांडण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग ७ वर्षांनी मोकळा झाला आहे.
“शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षे सुरु असलेला या खेळावर बंदी आणल्याने शेतकरी नाराज झाले होते. गेली काही वर्षे आम्ही सर्व जण बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राज्य सरकारने मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे अतिशय मोठे वकिल या प्रकरणासाठी उभे केले होते. आजच्या निर्णयानंतर मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकरी वर्गाला याचा आनंद झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
