अमळनेर(प्रतिनिधी) अमळनेर सह. औद्योगिक वसाहत,मंगरूळ येथील उद्योजक व संचालक मंडळाने विद्यमान सरपंचा व त्यांचे पती तसेच काही ग्रामस्थ जबरीने औद्योगिक वसाहतमधील उद्योजकांकडून खंडणी व ग्रामपंचायत कराच्या रकमा वसुलीसाठी दबाव तंत्राचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना चंद्रकांत पाटील यांना नुकतेच निवेदन देखील देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात वसाहतीचे चेअरमन जगदीश लोटन चौधरी यांच्यासह संचालक मंडळ व उद्योजकांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील तालुका दौऱ्यावर असताना भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. आधीच अमळनेर परिसरात उद्योगास पूरक वातावरण नसताना आम्ही हिमंत करून जेमतेम हा उद्योग चालवीत आहोत. यात आम्हाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्रास दिला जात असल्याने अनेकांचे उद्योगातून लक्ष विचलित होत असल्याची व्यथा उद्योजकांनी मांडत लेखी निवेदन दिले.
यात संबधीत पालकमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मंगरूळचे सरपंच हे अमळनेर तहसीलदार व पोलिस निरिक्षक यांना अपुर्ण व खोटी माहिती पुरवुन त्यांना औद्योगिक वसाहतीत आणुन त्यांच्या नावाचा दुरुपयोग करुन उद्योजकांना जबरदस्तीने दमदाटी करुन दहशत निर्माण करीत असून उद्योग बंद पाडण्याची धमकी देण्याचे सत्र त्यांनी सुरु केले आहे. तहसिलदार व पोलिस निरिक्षक यांनी संस्थेला कुठलेही लेखी न कळवता व संस्थेची कुठलीही बाजु ऐकूण न घेता एकतर्फी आदेश पारीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व उद्योजकांचे उद्योग बंद पाडण्याचे सरपंच व ग्रामस्थांनी रचलेल्या कटाला एकप्रकारे प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. वास्तविक ग्रामपंचायत कर आकारणी व भरणेबाबत उद्योजक व ग्रामपंचायतीमध्ये वाद असल्याने त्याबाबत विभागीय आयुक्तसो. नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या न्यायालयाने दि.16 डिसेंम्बर 2011 रोजी दिलेल्या निकालाचे कुठलेही अवलोकन व पालन न करता व संस्थेने कर भरणेबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल न घेता मुख्य कार्यकारी अधिकार, जि.प. जळगाव यांनी उद्योजकांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबतची बातमी वर्तमान पत्रात प्रसिध्द केली. यामुळे औद्योगक वसाहतीत उद्योजक व कामगारांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा गैरफायदा सरपंच त्यांचे पती व समर्थक ग्रामस्थ करीत असून शासकीय अधिका-यांची देखिल दिशाभुल करीत आहे.
उद्योजकांनी अतिक्रमण करुन ग्रामस्थांचा रस्ता अडविला आहे, असे खोटे अर्जफाटे करुन उद्योग बंद पाडण्यासाठी सरपंच सतत प्रयत्न करीत आहे. तहसिलदार यांना उद्योजकांनी ग्रामस्थांचा कुठलाही रस्ता न अडवता त्यांच्या प्लॉट मधुन सुमारे 20 फुटाचा रस्ता वापरण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली असल्याची बाब नजर अंदाज केली आहे. तसेच रस्त्यासाठी प्लॉटमधुन जागा सोडली असल्याने उद्योजकांना ले आऊटनुसार उद्योगासाठी कमी जागा मिळत असल्याने त्यांचे देखिल नुकसान होत आहे. तरी देखिल उद्योजकांनी तत्कालिन तहसिलदार व तत्कालिन सरपंच यांच्या विनंती नुसार सामंजस्य ठेऊन ग्रामस्थांना सुमारे 15 वर्षापासुन आपल्या प्लॉटमधुन जागा उपलब्ध करुन दिलेली आहे. आजही ग्रामस्थ त्याच जागेचा वापर आपल्या येण्याजाण्यासाठी करीत आहे. अशी सत्य परिस्थिती असून तिची माहिती सरपंच व त्यांचे समर्थक ग्रामस्थांनी लपवुन शासकीय अधिका-यांची दिशाभूल केली आहे. तहसिलदार आणि पोलिस निरिक्षक यांनी देखिल सदरची बाब जाणुन बुजुन नजरअंदाज केलेली आहे. तसेच संस्थेला न कळविता व कुठलीही खातरजमा न करता दोघे शासकीय अधिकारी औद्योगिक वसाहतीत आल्याने ग्रामपंचायतीच्या खोट्या अर्जाना बळ मिळाले आहे.
या प्रकारामुळे उद्योजकांच्या उद्योगाला बाधा निर्माण होऊन उद्योगाचे नुकसान व कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार असून शासनाच्या उद्योग वाढीच्या ध्येय व धोरणात देखिल अडथळा निर्माण होणार आहे. तरी वरील बाबीचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करुन संबंधीत अधिका-यांना व ग्रामपंचायतीला आपल्या स्तरावर योग्य ते निर्देश देण्यात यावे. जेणेकरुन सामजस्य राहुन उद्योग व उद्योजकांना कुठलेही बाधा व अडथळा निर्माण होणार नाही अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या प्रति विभागीय आयुक्त नाशिक व जिल्हाधिकारी जळगाव यांना देण्यात आले आहे.
