जळगाव प्रतिनिधी । सहकार खात्याचे अधिकारी व संस्था चालक यांच्यात मिलीभगत असल्याने ठेवीदारांना अद्याप ठेवी मिळाले नसल्याचा आरोप आज जनसंग्राम बहुजन मंच या संस्थेतर्फे आढावा बैठकीत करण्यात आला.
संस्थाचालक व सहकार खात्याचे अधिकारी यांची मिलीभगत असल्याने २००७ सालापासून अडचणीत आलेल्या ठेवीदारांना कितीही पाठपुरावा करून ठेव रक्कम परत मिळत नाहीय,तेव्हापासून आजतागायत सात उपनिबंधक आलेत मात्र निव्वळ ठेविदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली किमान आपल्यातरी कार्यकाळात जळगाव जिल्ह्यातील ठेवीदारांना न्याय मिळेल काय ? असा आर्त सवाल जनसंग्रामच्या वतीने जिल्ह्यात नव्याने बदलून आलेले नवनियुक्त जिल्हा उपनिबंधक एस.एस.बिडवाई यांना विचारण्यात आला.
जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज ठेवींच्या परतव्याचा आढावा घेण्यासाठी मोजक्या ठेवीदारांसमवेत आज मंगळवार,८ सप्टेंबर रोजी उपनिबंधक कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.प्रारंभी संघटनेच्या वतीने पदभार स्वीकारला म्हणून उपनिबंधक यांचा शाल,श्रीफळ व पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आला.
२०१६ मध्ये तत्कालीन सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी जाहीर केलेला ठेवी परताव्याचा कृतीबद्ध व विहित मुदतीचा कार्यक्रम पूर्णतः बाळगला यात संस्थाचालकांकडून कर्जवसुली होऊ नये.कलम १०१ व १००/८५ अपसेट प्राईजची प्रकरणे दडपण्यात येऊन ठेवीदारांना केवळ आशेवर ठेवण्यात आल्याचा आरोप करून महिनाभरात संपूर्ण जिल्ह्यातील ठेवी बुडवणार्‍या आणि शासनाचे अर्थसहाय्य घेऊन परतवा करण्यात कसूर करणार्‍या संस्थाचालकांना गुन्हे दाखल करा अशी मागणी करत आक्रमक पावित्रा ठेविदारांनी घेतला होता.ठेवीदार हतबल व असहाय असल्याचा सहकार खात्याच्या अधिकार्‍यांनी व ठेवी बुडवणार्‍या संस्थाचालक यांनी समज करून ठेवीदारांना अक्षरक्ष: उल्लू बनवण्याचे काम चालवले आहे.
डीडीआर ते तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकार अधिकारी,वसुली अधिकारी व पतसंस्थावर नुसते अवसायक व प्रशासक म्हणून पदभार घेऊन ठेवी परताव्याचा कालबद्ध कृती कार्यक्रमात कसूर केलेल्या व कामकुचार वागणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाईसाठी यापुढे संघटना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार असल्याचा ईशारा सुद्धा बैठकीत देण्यात आला.
जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या परिस्थिती व ठेवीदारांना ठेव परत करण्यात येणार्‍या अडचणी समजून घेत आहे.जिल्ह्यात नवीन असलो तरी ठेवीदारांचे हित जोपासले जाईल. कर्जवसुली करूनही ठेवी परत न देणार्‍या व शासनाचे अर्थसहाय्य रक्कम भरणा न करणार्‍या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारणे तसेच हार्डशिप प्रकरणांत ठेवीदारांना तत्काळ दिलासा मिळावा म्हणून शासनाकडून ५० कोटींचे पॅकेज मागणीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करणे अशी उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच एक निश्‍चित धोरण ठरविण्यात येईल व गतकाळापेक्षा माझ्या कार्यकाळात ठेवीदारांना नक्की न्याय मिळवून देण्यात येईल,असे ठोस आश्‍वासन जिल्हा उपनिबंधक एस.एस.बिडवाई यांनी दिले.
बैठकीचे प्रास्ताविक सहाय्यक निबंधक व्ही.ए.गवळी यांनी केले.यावेळी दयाराम तुकाराम नेटके,निता दिलीप भिरुड, कल्पना राणे,सुमन यादव राणे, शिवराम चावदस चौधरी,दिलीप श्रावण भिरुड,शांताराम सोनार, मधुकर जगताप इत्यादी ठेवीदार उपस्थित होते.
