बंगळूरू-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडिया व पीएनबी अर्थात पंजाब नॅशनल बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या व अग्रणी बँका मानल्या जातात. एसबीआयचे तर देशभरात प्रचंड मोठे जाळे आणि विस्तार आहे. कोट्यवधी खातेदार आहेत. पीएनबी बँकेचाही मोठा खातेदार वर्ग आहे. त्यामुळे या दोन बँकांमध्ये खातेदारांनी मोठ्या विश्वासाने आपल्या ठेवी ठेवल्या आहेत. मात्र, आता कर्नाटक सरकारच्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. या दोन बँकांमधील सर्व खाती, बँकांशी असणारे सर्व व्यवहार बंद करून तेथील ठेवी तातडीने काढून घेण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने राज्याच्या सर्व विभागांना व मंडळांना दिले आहेत.
स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच १४ ऑगस्ट रोजी कर्नाटक सरकारने यासंदर्भातले आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांमध्ये राज्य सरकारशी संबंधित सर्व यंत्रणांना एसबीआय व पीएनबीमधून खाती बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या बँकांमध्ये असणा-या ठेवी काढून घेऊन या दोन्ही बँकांशी असणारे व्यवहार तातडीने बंद करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने जारी केले आहेत.
कर्नाटकचे मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या यांच्या परवानगीनेच हे आदेश काढण्यात आले असून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहीनिशी हे शासन आदेश सर्व विभागांमध्ये व महामंडळांमध्ये पोहोचले आहेत. राज्य सरकारशी संबंधित कोणताही विभाग, सार्वजनिक संस्था, सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे किंवा इतर कोणतीही संघटना या बँकांशी कोणतेही व्यवहार करणार नाहीत, असेही या शासन आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही काळापासून या बँकांमधील शासकीय निधीचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यासंदर्भात काही प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित देखील आहेत. याबाबत कर्नाटक सरकारने एसबीआय व पीएनबी या दोन्ही बँकांकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारने २०१३ साली रइक मध्ये १० कोटींची रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिट अर्थात एफडी केली होती. सरकारच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही रक्कम ठेवली होती. पण ही रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने एका खासगी कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक औद्योगिक वसाहत विकास महामंडळाने पंजाब नॅशनल बँकेत २०११ साली २५ कोटींची एफडी केली होती. यातील फक्त १३ कोटी रक्कम परत मिळाली असून उर्वरीत रक्कम परत मिळू शकलेली नाही.
