जळगाव – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहरातील रस्त्यांसह नागरी सुविधा, कचऱ्यांची विल्हेवाट आणि सांडपाण्याचा निचरा होण्याबाबत तातडीने उपाययोजन करण्यात याव्यात तसा अहवाल एप्रिल २०२२ पर्यंत जळगाव जिल्हा न्यायालयात देण्यात यावा अश्या लेखी सुचना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्या. एस.डी. जगमलानी यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना दिले आहे.
याप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए.ए.के. शेख, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. केतन ढाके, विधी सेवा प्रधिकरणाचे अधिक्षक आर. एस. ठाकूर आदींची उपस्थिती होती.
लेखी सुचनेत म्हटले आहे की, मुंबई महापालिका अधिनियम १९८८ मधील प्रकरण २० मधील ५१८ मध्ये कोणत्याही महानगरपालिका प्राधिकाऱ्याने कर्तव्ये पार पाडण्यास कसून केल्या ती पार पाडण्याची तरतूद करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार विषद करण्यात आला आहे. अश्या तरतूदी असूनही जळगाव शहरातील नागरीक यापासून वंचित राहत असून अधिनियमांचे उल्लंघन जळगाव महापालिकेकडून होत आहे. जळगाव शहरात सध्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. रस्त्यांमध्ये सर्वत्र खड्डे, अनेक ठिकाणी खोदकाम केले असून त्याठिकाणी तात्पूरती डागडुजी ओबड-धोबडरित्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहन धारकांना हाडांच जटीत विकार जाडण्याची, मोठ्या स्वरूपातील अपघात घडण्याची किंवा अपघात होवून जिवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे शहरात धुळीचे सम्राज्य पसरलेले असून हवेतील प्रदुषणाने नागरीकांना मोठ्या संख्येने ॲलर्जी व फुफ्फुसांचे विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या अभावी नागरीकांना पोटाचे विकार व इतर आजार जडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महापालिकेने नियमाप्रमाणे जसा कर वसूलीची हक्क आहे. तसा शहरातील प्रत्येक नागरीकांना प्रदुषण विरहित पाणी व हवा, वापरासाठी चांगले रस्ते, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आदी पुरविण्यात याव्यात. या अनुषांगाने महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देवून जळगाव शहरातील नागरीकांना विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरविल्या जातील याबाबत योग्य त्या उपाय योजना कराव्यात. तसा अहवाल एप्रिल २०२२ पर्यंत जिल्हा व सत्र न्यायलयात सादर करावा. हा अहवाल मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे देण्यात येणाार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिव ए.ए.के. शेख यांनी दिली.
