नवी दिल्ली : राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईसाठी कमी पडणाऱ्या १.१ लाख कोटी रुपयांची तरतदू करण्यासाठी ‘विशेष खिडकी’द्वारे कर्ज काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) राज्यांच्या भरपाईबाबत केंद्राने अखेर माघार घेतली. केंद्र सरकार स्वत:च १.१ लाख कोटींचे कर्ज घेऊन ते राज्यांना देईल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले.
जीएसटी भरपाईसाठी १.१० लाख कोटींच्या कर्जाचा पहिला प्रस्ताव सर्व राज्यांनी स्वीकारला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विशेष सुविधेअंतर्गत राज्यांच्या वतीने केंद्र कर्ज घेऊ शकेल. मात्र, हे कर्ज केंद्राच्या नव्हे तर राज्यांच्या वित्तीय खात्यावर दाखवले जाईल. राज्यांना जीएसटी उपकर वसुलीतून कर्जावरील व्याज व मुद्दलाची केंद्राला परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे केंद्राच्या राजकोषीय तुटीवर विपरित परिणाम होणार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
केंद्राने घेतलेले कर्ज राज्यांच्या भांडवली खात्यावर जमा होईल आणि राज्यांची राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी केलेले सा मानले जाईल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत राज्यांच्या सकल उत्पादनाच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज उभारणी बाजारातून करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केंद्राच्या या तडजोडीमुळे राज्यांना दोन टक्के सवलतीचाही कमीत कमी वापर करावा लागेल. त्याचाही राज्यांना फायदा होऊ शकेल, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
पहिल्या पर्यायातील संपूर्ण १.१० लाख कोटींचे कर्ज केंद्राकडून घेतले जाणार असल्याने राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेगवेगळ्या व्याजदराने कर्जउभारणी करावी लागणार नाही. हा राज्यांचा मोठा फायदा असेल. अन्यथा, राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर व्याजदर ठरवले गेले असते. केंद्राकडून कर्ज उभारणी केली जाणार असल्याने राज्यांना तुलनेत स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होईल.
