नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । देशात सध्या आर्थिक मंदी आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार पुन्हा रिझर्व्ह बँकेला ४५ हजार कोटींची मदत मागेल. महसूल वाढविण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रूपये देणार असल्याचे म्हटले होते. चालू आर्थिक वर्षात यातून सरकारला १.४८ लाख कोटी रूपये देण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटी रूपये घेण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. चलन किंवा सरकारी बॉन्डच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेला मोठा नफा मिळाला कर नफ्यातील काही भाग रिझर्व्ह बँक आपले परिचालन आणि आपात्कालिन फंडसाठी ठेवत असते. यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम डिव्हिडंट म्हणून सरकारला देण्यात येते.
रिझर्व्ह बँकेने जर सरकारची मागणी मान्य केली तर हे रिझर्व्ह बँकेचं मदत घेण्याचे सलग तिसरे वर्ष असेल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळातही सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेकडे मदत मागण्यात आली होती. परंतु यानंतर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता.
