नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचा पाचव्या टप्प्यात मंगळवारी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कर विभागातील २१ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देऊन त्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. ही माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “सीबीडीटी’च्या आतापर्यंतच्या कारवाईत घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या “बी’ श्रेणीच्या प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांमध्ये सीबीडीटीच्या मुंबई कार्यालयातील तीन आणि ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; तसेच विशाखापट्टणम, हैदराबाद, राजमुंदरी, बिहारचे हजारीबाग, महाराष्ट्रातील नागपूर, गुजरातमधील राजकोट, राजस्थानमधील जोधपूर, माधोपूर आणि बीकानेर; तर मध्य प्रदेशच्या इंदूर आणि भोपाळ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
जनहिताच्या दृष्टीने मूलभूत नियम ५६ (जे) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. तसेच, ते सीबीआयच्या सापळ्यातही फसले होते, असे सीबीडीटीतर्फे सांगण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना या कारवाईचे संकेत दिले होते. त्यानंतर केलेली ही पाचवी कारवाई आहे. यापूर्वीची अशी कारवाई सप्टेंबरमध्ये करण्यात आली होती. या मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत एकूण ६४ अधिकाऱ्यांनी सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे.
