मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | 1. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10% आरक्षण असेल.
2. मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा सरकारच्या मसुद्यात उल्लेख
3. मराठा समाजातील मागासवर्गासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद.
4. 84 टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र.
5. राज्याच्या लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के.
6. राज्य सरकारकारच्या नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण लागू.
7. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची तरतूद यात नाही.
8. खासगी शैक्षणिक संस्था, राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या संस्थांनाही आदेश लागू.
9. राज्य सरकारी मंडळ, महामंडळ, संवैधानिक संस्था, शासकीय कंपन्यांमध्ये आरक्षण मिळणार.
10. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा दर 10 वर्षांनी आढावा घेतला जाणार.
11. मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट.
12. 21.22 टक्के मराठा कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली.
13. मागास मराठा समाजाचे प्रमाण रोजगार, सेवा आणि शिक्षणात कमी असल्याची नोंद.
14. शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहता 94% लोक मराठा समाजातील.
15. 28% असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागावर्ग प्रवर्गात ठेवणे न्यायकारक नसेल, असेही या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
16. मराठा समाजाला वेगळा प्रवर्ग असणे गरजेचे आहे.