नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण अवैध असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यानंतर आज पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यासाठी न्यायालयाने चार स्वतंत्र निकालपत्रे दिली आहेत. यात मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचे कोर्टाने न्यायालयात स्पष्ट करून हा निकाल दिला.
न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. न्यायालयाने ज्या गायकवाड आयोगाच्या निकषावर आरक्षण दिलं होतं. तो अहवाल फेटाळून लावला असून, मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला आहे. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ‘ज्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला आहे, ते सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा त्याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
