नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । अयोध्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्माही आखाड्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत आधी हायकोर्टाने जमीनेचे केलेले त्रिभाजनही रद्दबातल ठरविले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देशदेखील कोर्टाने दिले.
अयोध्या येथील बाबरी मशिद व राम जन्मभूमि वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन दिले. यात त्यांनी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका एकमताने म्हणजेच ५ विरूध्द शून्य अशा प्रकारात ही याचिका फेटाळण्यात आली. यानंतर सरन्यायाधिशांनी निकालाच्या वाचनास प्रारंभ केला. बाबरच्या काळात १५२८ साली मशीद उभारण्यात आली होती. बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने ही मशीद तयार केली होती. तर १९४९ साली या भागात राम मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या असे त्यांनी निकालातून नमूद केले. दरम्यान, निर्मोही आखाड्याला मुख्य पक्षकार मानण्यास कोर्टाने निकाल दिला आहे. निर्मोही आखाडा सेवक नसल्याचेही कोर्टाने फेटाळून लावले. यामुळे दोन हिंदू व एक मुस्लीम अशा तीन पक्षकारांपैकी आता दोन पक्षकारांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. तर रिकाम्या जागी बाबरी मशीद बांधलेली नसून या मशिदीच्या खाली आढळून आलेले अवशेष हे दहाव्या शतकातील मंदिराचे असल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. याला न्यायालयाने मान्य केले. अर्थात, मशिदीखालील वास्तू ही इस्लामीक नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तथापि, ही वास्तू म्हणजे मंदिरच असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले. अयोध्येत रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूंची आस्था असून याला कुणाचा आक्षेप नसल्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदूंची श्रध्दा चुकीची असल्याचे कुणी म्हणू शकणार नसल्याचेही निकालात सांगण्यात आले. रामलल्लांच्या पक्षातर्फे ऐतिहासीक दाखले दिलेत. मात्र दावे फक्त आस्थेने सिध्द होत नसल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले. या भूखंडावर बाबरी मशीदीचा ढांचा, रामलल्ला, राम चबुतरा, सिंहद्वार आणि सीतेचे स्वयंपाकघर होते असा दावा त्यांच्यातर्फे करण्यात आला होता.
१८५६ पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी येथे इंग्रजांनी रेलींगदेखील उभारले होते. १८५९ साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरे वाद सुरू झाले. येथे पुजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारला. येथे पुजा सुरू करण्यात आली. मात्र इंग्रजांनी हिंदू व मुस्लीमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमीनीला तीन भागांमध्ये विभाजीत करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही या निकालात करण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. अर्थात, वादग्रस्त जागा ही रामल्लला यांना प्रदान करण्यात आलेली आहे. या निकालानुसार ज्या जागेवरून वाद सुरू होते ती संपूर्ण जागा आता राम मंदिर न्यासला मिळणार आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डला अयोध्येतच दुसरीकडे पाच एकर जागा देण्यात यावी असे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.
जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
अयोध्येतील बाबरी मशिदची उभारणी केलेले स्थळ हे भगवान राम यांचे जन्म स्थळ असल्याचा वाद शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रदीर्घ काळ चालले. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन एकूण २.७७ एकर इतकी आहे. यातील ६७ एकर जमीन सरकारजवळील आहे. तर, वादग्रस्त स्थळाजवळच सुन्नी वक्फ बोर्डाची जमीन आहे. राम जन्मभूमीची एकूण जमीन ४२ एकर आहे. मात्र वाद हा छोट्या भूखंडाबाबतचा आहे. इथेच मशीद आणि रामलल्ला विराजमान आहेत. या भूखंडावर बाबरी मशीदीचा ढांचा, रामलल्ला, राम चबुतरा, सिंहद्वार आणि सीतेचे स्वयंपाकघर आहे.
उत्तरप्रदेशच्या हायकोर्टाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी या वादग्रस्त जमिनीची तीन भागांमध्ये विभागणी केली होती. यापैकी एक भाग राम मंदिराला, दुसरा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा निर्मोही आखाड्याला मिळाला होता. अर्थात, दोन भाग हिंदूंना तर एक भाग मुस्लीमांना मिळाला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात १४ अपील करण्यात आले. दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर ४० दिवस सुनावणी घेतली. या पीठात सरन्यायाधीशांसोबत न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नजीर यांचा सहभाग होता. याच पाच सदस्यीय पीठाने आज आपला निर्णय दिला.
