बोदवड सुरेश कोळी | तालुक्यात पंतप्रधान ठिबक सिंचन योजनेत कृषी खात्याचे कर्मचारील, दुकानदार आणि दलाल यांच्या संगनमताने मोठा घोळ करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या अनुदानाची निम्मी रक्कम लाटण्यात येत असल्याचा गंभीर प्रकार घडत असून याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत आमचा हा एक्सक्लुझीव्ह रिपोर्ट….!
बोदवड तालुक्यातील कृषी खात्यातर्फे करण्यात आलेला मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कृषी विभाग मार्फत २०१९ पासून प्रधानमंत्री सुक्ष्म ठिबक सिंचन योजना शासनामार्फत राबवली जात असून शेतकर्‍यांना लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना काही शासनाने निकष लावलेले आहेत ते असे अर्ज करताना शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक, मोबाईल क्रमांक; प्र पत्र ७ आराखडा व दुकानदाराच्या कडून जीएसटी बिल हे कागदपत्रे लागतात. तसेच शेतकर्‍यांना ऑनलाइन नोंदणी झाल्यानंतर कृषी विभागात शेतकर्‍यांचे ऑनलाइन नाव येत शेतकर्‍याला मोबाईल वरून फोन करून नाव ऑनलाईन झालेले आहे असे सांगितले जाते. येथूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते.
शेतकर्‍यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आल्यानंतर कृषी विभागातून शेतकर्‍याला सांगितले जाते की शासनाने जे दुकानदार नेमून दिलेले आहेत. त्या दुकानाचे बिल आराखडा लागेल. दुसर्‍या दुकानाचे बिल चालणार नाही ! हे ऐकून शेतकरी भयभीत होतो. यानंतर कृषी विभाग एक दलालाला सांगुन शेतकर्‍यांची भेट एका दुकानदाराशी घालून देतो. संबंधीत दुकानदार शेतकर्‍याला सांगतो की मी ऑनलाईन प्रकरण तयार करतो मला तुमच्या खात्यावर आलेल्या रक्कमेपैकी अर्धी रक्कम द्यावे लागेल.
एव्हाना संबंधीत शेतकरी घाबरलेला असतो. तसेच त्याला पर्याय नसल्यामुळे तो दुकानदाराच्या सांगितल्याप्रमाणे तयार होतो. त्यांचा फायदा दुकानदार घेतो. दुकानदार जीएसटी चे बिल आराखडा तयार करून याची ऑनलाईन नोंदणी करतो. यानंतर शेतकर्‍याला कोणत्याही प्रकारचा माल न देता बिल देतो. शेतकर्‍याला शेतात जाऊन ठिबक व इतर साहित्य दिल्याचे दाखविले जाते. खरं तर कृषी विभागाचे कृषी पर्यवेक्षक शेतकर्‍याच्या शेतात जाऊन जिओ टॅगींगची नौटंकी पार पाडतात. यासाठी फोटो काढला जातो .पण प्रत्यक्षात काही ही नसते हा सर्व प्रकार कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या मार्फत केला जातो.
हा सर्व प्रकार झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे टाकले जातात. कृषी खात्याला याची माहिती मिळाल्याने ते दलालाला याची माहिती देतात. संबंधीत दलाल शेतकर्‍याला भेटून तो बँकेमध्ये घेऊन जातो व आपल्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम शेतकर्‍याकडून घेतली जाते. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांच्या नावावर कृषी विभागाचे अधिकारी दुकानदाराच्या व दलालांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार करीत असल्याचे दिसून येत आहे. काही शेतकरी या गोष्टी साठी तयार न झाल्यास त्या शेतकर्‍यांना या योजनेपासून वंचित ठेवले जाते.
बोदवड तालुक्यात याच प्रकारे ५३४ प्रकरणे तयार करण्यात आले असून या संदर्भात आम्ही काही शेतकर्‍यांशी संवाद साधून याबाबतची माहिती जाणून घेतली. आम्ही याबाबत कृषी खात्याशी संपर्क करून त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे तालुक्यातील ५३४ शेतकर्‍यांची फसवणूक करणारा दुकानदार, दलाल आणि कृषी खात्याचे कर्मचारी यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
खालील व्हिडीओत पहा हा घोटाळा नेमका कसा होतो ते ?
फेसबुक व्हिडीओ लिंक
https://www.facebook.com/508992935887325/videos/509359180352069
युट्युब व्हिडीओ लिंक
