मुंबई-वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2026 मांडत महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकाद्वारे ‘शक्ती’ कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी बीएनएसमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्राकडे पाठवणार आहे.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यापूर्वी राज्याने ‘शक्ती’ कायदा एकमताने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र, त्यावेळी केंद्राने बीएनएस लागू होत असल्याने कायद्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानंतर बीएनएस लागू झाल्यानंतर राज्याने पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून उर्वरित तरतुदींचा आढावा घेतला.
समितीच्या अहवालानुसार, बलात्कार पीडितांप्रमाणेच आता ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेचे नावही जाहीर करता येणार नाही, अशी दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे अशा पीडितांच्या सन्मानाचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होणार आहे.
दुसऱ्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीनुसार, सोशल मीडिया, ईमेल, फोन किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे महिलांची बदनामी, अश्लील संदेश, बनावट फोटो-व्हिडिओ तयार करणे किंवा प्रसारित करण्याची धमकी देणे यांना लैंगिक गुन्हा म्हणून गणले जाणार आहे. यामध्ये स्त्रीच्या शरीराचे खोटे किंवा खरे चित्रण, लैंगिक कृत्य दाखवणारे ऑडिओ-व्हिडिओ यांचा समावेश असेल.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या दोन्ही दुरुस्त्या ‘शक्ती’ कायद्यात होत्या, मात्र बीएनएसमध्ये समाविष्ट नव्हत्या. त्यामुळे राज्य दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्या केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.
सभागृहाने हे विधेयक पटलावर मांडण्यास मान्यता दिली असून, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
