नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या राजवटीमधील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होणार आहे. या लोकसभेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत नाही. बिहारमधील जनता दल युनायटेड आणि आंध्र प्रदेशातील तेलुगु देसम या दोन पक्षांचा पाठिंबा मोदी सरकारसाठी निर्णायक आहे. या दोन्ही पक्षांना या पाठिंब्याची किंमत बजेटमध्ये मिळेल, असे मानले जात होते. पण, बजेटच्या एक दिवस आधी मोदी सरकारने बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमारांना धक्का दिला आहे.
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, हे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा ही मागणी नितीश कुमार गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं करत आहेत.
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न देण्याचं कारण केंद्र सरकरनं यावेळी सांगितलं. राष्ट्रीय विकास परिषदेकडून यापूर्वी काही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता. त्या राज्यांची अनेक वैशिष्ट्य होती. ‘डोंगराळ आणि कठीण भूभाग, लोकसंख्येची कमी घनता, आदिवासी समाजाची मोठी संख्या, शेजारच्या दिशेला लागून असलेलं भूराजनैतिक स्थान, आर्थिक आणि अवसंरचानात्मक मागसलेपण, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची गैर-व्यवहार्य परिस्थिती याचा समावेश आहे.
या सर्व कारणांचा विचार करुन आणि राज्याच्या विशिष्ट स्थितीचा आधार घेऊन केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर एका आंतर-मंत्रालयी गटानं विचार केला होता. या गटाने 30 मार्च 2012 रोजी अहवाल सादर केला . त्या अहवालात देखील एनडीसीच्या अनेक निकषांच्या आधाराने बिहाराला विशेष दर्जा न देण्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.
