मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यात महसूल विभागाच्या कामकाजात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून सातबारा नोटीस, फेरफार प्रकरणांतील न्यायालयीन नोटीस तसेच महाराष्ट्र महसूल संहितेअंतर्गत अपिलांच्या नोटिसा आता तलाठ्यांकडून थेट पोस्ट ऑफिसला ऑनलाइन पद्धतीने पाठवण्यात येणार आहेत. पोस्ट ऑफिसमार्फत या नोटिसा संबंधित पक्षकारांना रजिस्टर पोस्टाने बजावल्या जाणार असल्याने नोटीस पोहोचण्याबाबतची खात्री वाढणार आहे.
आतापर्यंत ऑफलाइन पद्धतीत नोटीस बजावण्यावरून अनेकदा तक्रारी होत होत्या. नोटीस दिली तरी ती मिळाली नाही, वेळेत पोहोचली नाही किंवा नोंद राहिली नाही, अशा प्रकारचे वाद निर्माण होत होते. तलाठ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कामाचा भार असल्याने सर्व नोटिसा वेळेत देणे कठीण जात होते. यावर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने ऑनलाइन प्रणालीचा पर्याय सुरू केला आहे.
गावपातळीवर महसूल विभागाचा प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून तलाठी विविध प्रकरणांत नोटिसा काढतो. खरेदी-विक्री व्यवहार, वारस नोंद, फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, अपील आदी अनेक बाबींमध्ये संबंधितांना नोटीस देणे आवश्यक असते. या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामकाज सुलभ करण्यासाठी ही नवीन पद्धत राबवली जात आहे.
नवीन प्रणालीप्रमाणे तलाठ्याकडे आलेली नोटीस ऑनलाइन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसला पाठवली जाईल. पोस्ट ऑफिस ही नोटीस प्रिंट करून योग्य टपाल तिकीट लावून संबंधित व्यक्तीला रजिस्टर पोस्टाने पाठवेल. नोटीस बजावल्याची ऑनलाइन पोच तलाठ्याला मिळणार असून त्याचा संपूर्ण ट्रॅक रेकॉर्ड उपलब्ध राहील. हा रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पाहता येणार आहे.
पुणे येथील आयटी, भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक विकास गजरे यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे नोटीस बजावण्याची खात्रीशीर नोंद राहणार असून तलाठ्यांना ऑफलाइन धावपळ करावी लागणार नाही. तसेच नोटीस मिळाली नाही अशा तक्रारींनाही आळा बसेल.
या उपक्रमाची प्रायोगिक अंमलबजावणी पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील वाऊंड आणि साते या गावांत करण्यात आली आहे. चाचणी यशस्वी ठरल्याने पुढील दोन महिन्यांत राज्यातील सर्व गावांमध्ये ही ऑनलाइन नोटीस प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
