मुंबई – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ओबीसी आरक्षणासाठी अत्यंत महत्वाचा असणारा इंपिरीकल डेटा आज राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून याच माहितीच्या आधारे आता सरकार सुप्रीम कोर्टात आरक्षणासाठी दावा करू शकणार आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळावा यासाठी तत्कालीन उध्दव ठाकरे सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आज इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण आहे का आणि तसेच आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावं की नाही याबाबतची माहितचा उहापोह करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डेटा तयार करुन आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सुपुर्द केला आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टात लढली जाणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत येत्या १२ जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी पीठापूढे होणार्‍या सुनावणी याचा वापर करण्यात येणार आहे.
हा डेटा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळविले आहे अगदी तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण मिळावे अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका असून न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळण्याची शक्यता आता बळावली आहे. अर्थात, यामुळे नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणुका या पुढे जाण्याची शक्यताही आहे.
