दिपक सुभाष पाटील आणि रविंद्र गोरख पाटील यांना शासकीय व सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणामुळे, तर अल्काबाई दगाजी पाटील यांना निर्धारित मुदतीत ग्रामपंचायत कर न भरल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आले. ग्रामपंचायत सदस्या रेखाबाई शिवाजी भिल यांनी यासंदर्भात तीन स्वतंत्र विवाद अर्ज दाखल केले होते. तक्रारदारांतर्फे अॅड. वसंत एस. भोलाणकर यांनी कामकाज पाहिले.
दिपक सुभाष पाटील यांच्या मालमत्ता क्रमांक ९२/१ च्या मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम करून २४४.८० चौरस फूट शासकीय रस्ता व सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केल्याचे मोजणी अहवालात निष्पन्न झाले. तसेच रविंद्र गोरख पाटील यांच्या मालमत्ता क्रमांक २४ बाबतही सुमारे ४३८ चौरस फूट शासकीय व सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळले. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १४(१)(ज-३) अंतर्गत दोघांना अपात्र ठरविण्यात आले. अतिक्रमण कायम असेपर्यंत ही अपात्रता लागू राहणार आहे.

दरम्यान, अल्काबाई दगाजी पाटील यांनी सन २०२५-२६ मधील ग्रामपंचायत कराची रक्कम विहित मुदतीत भरली नसल्याचे समोर आले. ग्रामपंचायतीने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी कराची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित कराचा भरणा २२ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आला. निर्धारित तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर कर भरल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १४(ह) अन्वये त्यांना विद्यमान ग्रामपंचायत कालावधीपुरते अपात्र घोषित करण्यात आले.
अतिक्रमणाच्या दोन्ही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनाबाई गायकवाड विरुद्ध अॅडिशनल कमिशनर, महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील निकालाचाही आधार घेण्यात आला. एकाच दिवशी तीन सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्याने मठगव्हाणच्या ग्रामपंचायत आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.



