जळगाव प्रतिनिधी । मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांच्या रक्कम परत न केल्यामुळे राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील न्यायालयांमध्ये प्रमोद रायसोनींसह इतरांविरूध्द ७७ खटले सुरू आहेत. या सर्व खटल्यांचे कामकाज एकत्रितरित्या जिल्हा न्यायालयात व्हावा, यासाठी संशयित प्रमोद रायसोनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर कामकाज होवून मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व खटले एकत्रितपणे जिल्हा न्यायालयात चालविण्यात यावे, असे आदेश दिले आहे. यात न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, व न्यायमूर्ती भारती डोंगरे 2 मे रोजी आदेश दिले. यात खंडपीठाने राज्यभरातील सर्व खटले जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात यावेत, सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी, यात रोजच्या रोज सुनावणी घेण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को ऑप रेटीव्ह सोसायटी (बीएचआर) या पतसंस्थेच्या राज्यभरातील शाखांमध्ये ठेवीदारांनी ठेवी ठेवल्या. मात्र मुदत संपल्यानंतरही संबंधित ठेवीदारांनी ठेवी अदा करण्यात आली नाही. यामुळे फसवणुक झाल्याने ठेवीदारांनी त्या त्या ठिकाणी भाईचंद हिराचंद रायसोनीच्या संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. अशाप्रकारे राज्यभरात 77 ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहे.
ईडीमार्फत होणार चौकशी
दरम्यान, बीएचआरमध्ये प्रशासन नेमल्यानंतर तब्बल १५०० कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार अॅड. किर्ती पाटील यांनी केली होती. या प्रकरणात स्थानिक पोलीस प्रशासनासह सर्व यंत्रणांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यांनी या प्रकरणी थेट केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा केला. याची दखल घेत या घोटाळ्याचा तपास सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीच्या मार्फत करण्याचे निर्देश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिले आहेत. यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी असणार्यांचे धाबे दणाणले आहे.
