जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी देशभरात सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यात भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी मोर्चा यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. ओबीसी जातीनिहाय जनगणना, युजीसी इक्विटी रेग्युलेशन आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, आदी मागण्यांचे शुक्रवार, ६ मार्च रोजी हे निवेदन सादर करण्यात आले.
भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम आणि राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांनी देशभरात चार टप्प्यांत आंदोलन जाहीर केले आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात जळगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद निकम आणि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे राज्य सदस्य घनश्याम चौधरी यांनी केले. निवेदनात केंद्र शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला असतानाही प्रत्यक्ष जनगणनेच्या अधिसूचनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम न देणे ही ओबीसी समाजाशी केलेली मोठी अन्यायकारक वागणूक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जनगणनेत ओबीसींच्या जातींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
तसेच केंद्र सरकारने तयार केलेला युजीसी इक्विटी रेग्युलेशन कायदा आधीपासूनच कमकुवत असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याच्या समर्थनासाठी योग्य युक्तिवाद न केल्यामुळे हा कायदा रोखण्यात आला असून, यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजाशी अन्याय झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
निवेदनात आणखी एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली असून २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व व्यवस्थापन व माध्यमांच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या शिक्षकांनी अनेक वर्षे सेवा दिलेली असल्याने त्यांना या परीक्षेपासून सूट देणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
या निवेदन आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध ओबीसी आणि बहुजन संघटनांचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला. यामध्ये राजकुमार गवळी (राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय सेन समाज), खुशाल चव्हाण (मराठा सेवा संघ), किशोर सूर्यवंशी (जिल्हाध्यक्ष, बारा बलुतेदार महासंघ), डॉ. सुभाष राणे, यू. डी. चौधरी, दिनकर चौधरी (लेवापाटीदार महासंघ), वसंत कोलते (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), अमोल कोल्हे (नेते, लेवा पाटील समाज), कॉम्रेड सुधाकर (कम्युनिस्ट पक्ष), शशिकांत हिंगोणेकर, संतोष साळवे (संयोजक, मुलनिवासी साहित्य संघ), विजय निकम (राज्य संघटक, समता सैनिक दल), सुमित्र अहिरे (राज्य सहसंयोजक, बहुजन क्रांती मोर्चा), सुनिल देहडे, खुशाल सोनवणे (युवा जिल्हाध्यक्ष, बहुजन मुक्ती पार्टी), अशोक सोनवणे (मागासवर्गीय सेल, उबाठा शिवसेना), शालीग्राम सोनवणे, चंद्रशेखर अहिरराव (बौद्ध संघ), सिध्दार्थ नेतकर, रविंद्र मोरे, दिलीप जाधव, दिलीप इंगळे (मुलनिवासी पेन्शनर संघ), देविदास पारधे, रमेश थाटे, भीमराव नन्नवरे (बहुजन क्रांती मोर्चा), तसेच भारत मुक्ती मोर्चाचे रविंद्र बाविस्कर, तबन ह्याळिंगे, मधुकर अहिरे, प्रभाकर मोरे, सुनिल सोनवणे, सुनिल साळवे, डी. के. जाधव आणि संजीव सोनवणे यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
