मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणणे हा संघाचा अजेंडा असून भाजपचा डीएनए हा ओबीसी विरोधी असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. फडणवीस यांनी आरक्षणावरून केलेल्या टिकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
महाराष्ट्र ओबीसी मोर्चात आज भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यावरून महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाची कत्तल झालीय, असा घणाघात त्यांनी केला. तसेच ओबीसी आरक्षणाविरोधात पहिल्यांदा कॉंग्रेसनेच कोर्टात याचिका दाखल केली, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. याला कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पलटवार करत प्रत्युत्तर दिले आहे.
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, देशातील आरक्षण संपवणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे आणि तो काही लपून राहिलेला नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज जो पेच निर्माण झाला आहे त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनीच केली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार असताना २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी ओबीसींचे रोश्टर क्लिअर करायचे म्हणून एक साधे परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या. हे प्रकरण न्यायालयात गेले, त्यानंतर भंडारा जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या. २०१८ साली उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की आयोग बसवा परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही म्हणून ओबीसींचे आरक्षण गेले. महाविकास आघाडी सरकार यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा ओबीसींचा डेटा देण्यास केंद्रातील मोदी सरकारनेही नकार देऊन महाराष्ट्र सरकारची कोंडी केली. मध्यप्रदेश मध्ये जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मात्र केंद्रातील मोदी सरकराने त्या सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात भाजपाविरोधी सरकार असल्याने केंद्राने मदत केली नाही.
पटोले पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडत आहेत. दोन वर्षे काय केले असा प्रश्न विचारत आहेत. मग फडणवीस सरकारने पाच वर्षे काय केले? त्यांनी आयोग गठीत का केला नाही? इम्पिरिकल डेटामध्ये असंख्य चुका आहेत असा दावा करणार्‍या फडणवीसांनी मोदी सरकारक़डे हा डेटा कशासाठी मागितला होता? आणि त्याच डेटाचा वापर मोदी सरकार सरकारी योजना राबवण्यासाठी का करत आहे? हे प्रश्न उपस्थित होतातच. मंडल आयोग लागू केल्यानंतर इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. ह्या निर्णयाला देशभर भारतीय जनता पक्षानेच तीव्र विरोध केला होता हे सर्वांना माहित आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह जे भाजपा नेते ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीला दोष देत आहेत त्यांनी आधी आपला इतिहास तपासून पहावा.
