सरकार स्थापनेआधी नितीश कुमारांनी तीन महत्वाच्या मंत्रालयांची केली मागणी

नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्रात भाजप प्रणित एनडीएचे सरकार स्थापन होणार हे जवळपास निश्चित आहे. भाजपला बहुमत न मिळाल्यामुळे एनडीएमध्ये चंद्राबाबू नायडू आणि नितिश कुमार यांना आता विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. ही बाब नितिश कुमार यांना चांगलीच माहित आहे. त्यामुळेच त्यांनी सरकार स्थापने आधी तीन महत्वाच्या खात्यांवर दावा केला आहे. शिवाय बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही पहिल्याच बैठकीत केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. चार खासदारांमागे एक मंत्रीपद असे सुत्रही त्यांना भाजपला दिले आहे. त्यामुळे निर्णयाचा चेंडू आता भाजपच्या कोर्टात आहे. सध्याची स्थिती पाहात भाजपपुढे नितीश कुमार यांचे मागणी मान्य करण्या शिवाय कोणताही पर्याय दिसत नाही.

नितीश कुमार यांनी भाजपकडे तीन महत्वाच्या मंत्रालयांची मागणी केली आहे. त्यात रेल्वे मंत्रालयाबरोबरच कृषी आणि अर्थ खात्याची मागणी केली आहे. म्हणजे महत्वाची समजली जाणारी रेल्वे, कृषी आणि अर्थ या खात्यांवर नितीश कुमार यांनी दावा केला आहे. ही खाती सध्या भाजपच्या ताब्यात आहेत. ही खाती आता भाजप सोडणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार स्थापनेआधीच मित्रपक्षांच्या अटीशर्ती मुळे मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ हा अडचणींचा सामना करणारा ठरणार अशी चर्चा आता राजकीय वर्तूळात होताना दिसत आहे.

बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या जनता दल युनायटेड ने 16 लढल्या होत्या. तर भाजपने 17 जागा लढल्या होत्या. दोघांनीही 12 जागांवर विजय मिळवला होता. लोकसभेच्या 240 जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता. त्यामुळे भाजप बहुमतापासून दुर आहे. अशा वेळी 12 जागा जिंकणारे नितीश कुमार आणि 16 जागा जिंकणारे चंद्रबाबू नायडू हे भाजपसाठी महत्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे महत्वाची खाती आपल्या पदरात पडावी यासाठी आतापासून या दोन्ही नेत्यांकडून दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.

चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या प्रमाणे अन्य घटक पक्षही एनडीएमध्ये आहेत. त्यामुळे ही भाजपची कमजोरी पाहाता त्यांचेही महत्व वाढले आहे. त्यामुळे तेही आपल्या पदरात चांगले खाते पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. एनडीएकडेही काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटक पक्षाला नाराज करणे भाजपला परवडणारे नाही. त्यामुळे आता भाजप कोणते पाऊल टाकते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Protected Content