नवीदिल्ली प्रतिनिधी । अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. लवकरात लवकर या प्रकरणाचा सोक्ष मोक्ष लावावा म्हणून येत्या आठवडाभरात प्रगती अहवाल सादर करावा असे आदेश कोर्टाने मध्यस्थता समितीला आज दिले आहे.
मध्यस्थ समिती काहीच काम करत नाही. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मध्यस्थांना कोर्टाने वेळ दिला आहे. हिंदूची बाजू मांडणारे वकील रंजीत कुमार यांनी १९५० पासून हे प्रकरण सुरू आहे. मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मध्यस्थ समितीही प्रभाव पाडू शकलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यावर तात्काळ निर्णय द्यायला हवा, असं सांगतानाच जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हा मी तरुण होतो. आता मी वयाची ऐंशी गाठली आहे. परंतु, अद्यापही याप्रकरणावर तोडगा निघालेला नाही, असंही रंजीत कुमार यांनी सांगितलं.
त्यांचा अहवाल येण्यास अजून वेळ आहे, असं स्पष्ट करतानाच कोर्टाने येत्या गुरुवारपर्यंत मध्यस्थ समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. येत्या १८ जुलै रोजी मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. शिवाय मध्यस्थ समितीकडून हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत नसले तर येत्या २५ जुलै पासून अयोध्या प्रकरणावर ओपन कोर्टात रोज सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एसए बोबडे, डीवाय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि अब्दूल नजीर यांनी याप्रकरणाची सुनावणी केली होती. याप्रकरणातील कागदपत्रांच्या भाषांतराला वेळ लागत होता, म्हणून मध्यस्थ समितीने वेळ मागून घेतला होता. आता या समितीकडून आम्ही अहवाल मागितला असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.
