नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । भारतात अल्पसंख्यांक समुदायावरील हल्ले रोखण्यात अपयश आल्याचे अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या पराष्ट्र मंत्रालयाने इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडिया २०१८ या नावाने हा अहवाल जाहीर केला आहे. यात अल्पसंख्यांक समुदायावर करण्यात येणारे हल्ले रोखण्यात मोदी सरकारला सपशेल अपयश आले असल्याचे म्हटले आहे. भारतातील २४ राज्यात गोहत्येवर बंदी घालण्यात आली आहे. गोहत्या केल्यास कमीत कमी सहा महिन्यांची तर जास्तीत जास्त २ वर्षाची कैद आणि दंडाची शिक्षा आहे. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त फटका मुस्लिम समाजाला बसला आहे. अनुसुचीत जाती आणि जमातीच्या लोकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागला असल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेतील या अहवालातले आरोप भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावले आहेत. परदेशी संस्थेला भारतीय नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारावर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हणत अमेरिकेला फटकारले आहे.
