मुंबई प्रतिनिधी | राज्य शासनाच्या गृह विभागाने महासंचालकांना एका पत्राच्या माध्यमातून अनुसुचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरिक्षक आणि सपोनि दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऍट्रोसिटी गु्न्ह्याचा तपास यापुढे निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडे असणार आहे. महाराष्ट्र शासन, गृहविभागाच्या वतीने पोलीस महासंचालकांना पत्र सादर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अनुसुचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अन्वये गु्न्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शवली आहे.
यामुळे अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अधिनियम १९८९ अन्वये अधिकार्‍यांना प्रदान करण्याबाबत निर्गमित करावायाच्या अधिसुचनेचे प्रारूप शासनास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे अ‍ॅट्रोसिटीच्या केसेस यापुढे पीआय आणि एपीआय लेव्हलचे अधिकारी हाताळू शकणार आहेत.
