यावल प्रतिनिधी | शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित विविध मागण्या मान्य न झाल्याने मंगळवारी १२ ऑक्टोबरपासून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाची जिल्हा प्रकल्पाधिकारी विनिता सोनवणे यांच्या लिखित आश्वसन दिल्याने आज बुधवार १३ ऑक्टोबर रोजी उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
सविस्तर माहिती अशी की, मागील दिड वर्षापासुन कोरोना विषाणु संसर्गाच्या संकट ओढवल्याने सदर रोजंदारी कर्मचारी हे बेरोजगार झालेला आहे. त्यामुळे मागील शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ चे मागविलेल्या प्रस्तावाच्या दिनांकान्वये आदेश निर्गमित करुन मानधन अदा करण्यात यावे. सन २०२१ ते २o२२ मध्ये सर्व रोजंदारी कर्मचारींना शाळा व वसतिगृहावर हजर करावे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचा यांचा कुशल अकुशल नविन दराप्रमाणे आदेश निर्गमीत करण्यात यावेत. मुख्यमंत्री महोदयाच्या आदेशानुसार हातावरचे पोट असणाऱ्यांना लॉकडाऊन काळातील सरसकट मानधन अदा करण्यात यावे. या मागण्यांसाठी मंगळवारी १२ ऑक्टोबर पासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते.
बुधवारी १३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजता आदिवासी प्रकल्पाधिकारी विनीता सोनवणे यांच्या लिखीत आश्वासनानंतर सुरू असलेल्या उपोषणाची जिल्हा नियोजन समिती सदस्य शेखर पाटील यांच्या मध्यस्थीने सांगता करण्यात आली. याप्रसंगी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष उपाध्यक्ष अनिल जंजाळे, आदीवासी सेलचे तालुकाध्यक्ष बशीर तडवी यांच्यासह उपोषणकर्ते जितेन्द्र गुरव, सावकार बारेला, अल्लाउद्दीन उखर्डू तडवी, प्रकाश भिका पाटील, अक्षय महाजन, भूषण पाटील, संतोष पाटील, ज्ञानेश्वर महाजन, देविदास कोळी, राजू धुंदले, केशव वाघ, लुकमान तडवी, याकुब तडवी आदी जवळपास ७० रोजंदारी कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
