नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून पत्रकारांना पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय अर्थमंत्रालयात येण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर आता तर चक्क पत्रकारांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारताच येणार नाहीय. पत्रकारांना आता आपले प्रश्न ‘ई-मेल’च्या माध्यामातून विचारावे लागणार आहेत.
या संदर्भात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने एक वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्यानुसार शुक्रवारी अर्थमंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक पत्रकार परिषद झाली. अचानक बोलावलेल्या या पत्रकार परिषदमुळे सर्वजण आश्चर्यचकित झाले होते. कारण नुकतीच अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून पत्रकारांना पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय अर्थमंत्रालयात येण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यानुसार अर्थमंत्रालयात येण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता होती.
शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत तीन वरिष्ठ अधिकारी आणि आर्थिक सल्लागार उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांना सांगण्यात आले की, आता यापुढे अर्थमंत्रालयाचे अधिकारी फक्त प्रत्येक गुरुवारीच पत्रकार परिषद घेतील. यावेळी अधिकारी अधिकृत प्रेसनोट वाचून दाखवतील. त्यांना कुणीही प्रश्न विचारू शकणार नाही. ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील. त्यांनी प्रश्न ‘ई-मेल’ करावयाची आहेत. कुणी प्रश्न विचारलाच तर अधिकारी विचार करतील. तसेच या दरम्यान, पत्रकार परिषद कशी सुरु आहे. यावरच न्यूज चॅनेलच्या कॅमेऱ्यांना परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
या नवीन नियमांमुळे शुक्रवारी झालेल्या सामान्य पत्रकार परिषदेत देखील पत्रकारांना प्रश्न विचारतांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. यावेळी आर्थिक सल्लागार फोन बोलण्यासाठी बाहेर निघून गेले. त्यामुळे बाकीचे अधिकारी त्यांच्या निर्णयाची वाट बघत होते की, पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची किंवा नाही. बराच वेळ झाल्यामुळे बहुतांश पत्रकार निघून गेले. त्यानंतर अवघ्या दोन पत्रकारांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी प्रेसनोट वाचून दाखवली.
