नाशिक-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणींमध्ये गंभीर वाढ झाली असून, नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. ३० वर्षांपूर्वीच्या गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे प्रकरण १९९५ सालचे असून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील प्राईम अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातील १० टक्के राखीव फ्लॅट मिळवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. प्रशासनाची दिशाभूल करून त्यांनी चार फ्लॅट मिळवले होते, असा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर १९९७ मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती तसेच १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. या निकालाविरोधात कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र नाशिक सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी हे अपील फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
यानंतर आज पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. या वेळी कोकाटे यांच्या वकिलांनी ते रुग्णालयात असल्याचे सांगत काही सवलत देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. मात्र न्यायालयाने कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत कोकाटे यांची कानउघडणी केली आणि अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे कोकाटे यांची अटक अटळ मानली जात आहे.
अटक वॉरंट जारी झाल्याने माणिकराव कोकाटे यांच्या मंत्रीपदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागणार का, की कायदेशीर मार्गाने ते काही तात्पुरता दिलासा मिळवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निकालामुळे केवळ कोकाटे बंधूंच्याच नव्हे तर अजित पवार गटाच्या अडचणीही वाढल्या असून, सत्ताधारी राजकारणावर याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
