जळगाव प्रतिनिधी । अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचारीचा दर्जा देवून सेविकांना तृतीय व मदतनिसांना चतुर्थ श्रेणीचे वेतन, भत्ते, सेवेचे फायदे तसेच किमान वेतन इतके महिन्याला मानधाची रक्कम देणे यासह आदी मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेसमोर छत्री मोर्चा व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.
या आहेत मागण्या
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचारीचा दर्जा देवून सेविकांना तृतीय व मदतनिसांना चतुर्थ श्रेणीचे वेतन, भत्ते, सेवेचे फायदे तसेच किमान वेतन इतके महिन्याला मानधनाची रक्कम देणे, सप्टेंबर, २०१८ पासून मध्यवर्ती सरकारची मानधनवाढीची रक्कम फरकासहित देणे, सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळत असलेल्या मानधनाची ५० टक्के रक्कम पेंशन म्हणून देणे, जुन महिन्याच्या मानधनाची रक्कम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देवून त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची होत असलेली उपासमार थांबविण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी जुलै महिन्या पासूनचे मोबाईलवर ऑनलाईन किंवा मासिक अहवाल कर्मचाऱ्यांनी न देणे व दिनांक १९.८.२०१९ रोजी जळगाव जिल्हा परिषद कार्यालयावर छत्री मोर्चा व जेलभरो अदोलन करण्यात आले.
कर्मचारीचा दर्जा देऊन सेविका तृतीय श्रेणी व मदतनिसांना चतुर्थ श्रेणीचे वेतन भत्ते व सेवेचे इतर फायदे देण्यात यावे, अंगणवाडी सेविकाच्या मानधनात १५०० रू., मिनी अंगणवाडी सेविकांना १२५० रू., व मदतनिसांना ७५० रू. प्रमाणे सप्टेबर २०१८ मध्ये मानधनवाढ केली आहे. ही मानधनवाढ सप्टेबर २०१८ पासून द्यायची आहे. मा. मंत्री, महिला बालविकास यांनी सदरहू मानधनवाढीचे प्रकरण शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. या संदर्भात मंत्रालयाची मान्यता घेऊन ही विनंती. हा निर्णय निर्गमीत करताना ५ वर्ष व १० वर्षे पूर्ण केलेल्या अंगणवाडी सेविकांना अनुक्रमे ३१- ६२ मिळतील याची काळजी घेण्यात यावी. ही मानधनवाढ देवून अंगणवाडी कर्मचाऱ्‍यांच्या सप्टेंबर २०१८ च्या मानधनात केंद्र सरकारची मानधनवाढ देण्यात यावी, अंगणवाडी कर्मचा-यांचे मानधन अल्प आहे. अत्यल्प मानधनावर त्यांनी सुरुवातीपासून काम केले आहे. त्यांच्याकडे त्यामळे म्हातारपणी जगण्यासाठी, औषोधोपाचाराचा खर्च करण्यासाठी बचत केलेली रक्कम नसते. म्हणून त्यांना म्हातारपणी उदरनिर्वाह करण्यासाठी निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी कृति समितीने केली होती. अंगणवाडी कर्मचा-यांना त्यांच्या मानधनाच्या अर्धी रक्कम दरमहा पेन्शन दिल्यास त्याचा महाराष्ट्र सरकारवर दरवर्षी केवळ १० कोटी रूपयांचा आर्थिक भार येईल. मा. मंत्री, महिला बालविकास यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.
