जळगाव, प्रतिनिधी | लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे आज आदिवासींच्या विविध समस्या निवारणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालना समोर आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आगामी काळात कायद्याच्या चौकटीत राहून आदीवासी बांधवाना न्याय दिला जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
वन अधिकार कायदा व आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर असतांना सुद्धा जिल्हा परिषद या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघत नाही. यात वन अधिकार समितीच्या बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित राहत नाही. आरोग्य, रोजगार सारख्या समस्या आदिवासींसमोर आ वासून उभ्या आहेत. यासाठी कब्जा आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती ‘लोकसंघर्ष’च्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एन. पाटील यांच्या सोबत शिंदे यांनी प्रदीर्घ चर्चा केली. तो पर्यत आदिवासी बांधव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालना समोर ठिय्या मांडून बसले होते. आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या काळात कायद्याप्रमाणे त्याच्या आधीन राहून न्याय देऊ असे आश्वासन श्री. पाटील यांनी दिले असल्याची माहिती प्रतिभा शिंदे यांनी दिली. आज केवळ इशारा आंदोलन करण्यात आले असल्याचे शिंदे यांनी पुढे सांगितले. आजपासून आचारसंहिता सुरु झाल्याने इशारा आंदोलन करण्यात आले. यापुढेही मागण्या मान्य न झाल्यास निवडणुकीत राजकीय पक्षांना जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
