नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. दरम्यान,न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कलम ३७० संदर्भातील सर्व याचिकांवर घटनापीठ सुनावणी करेल असे सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये जामिया येथील विद्यार्थ्यांसोबत सीपीआय नेता सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काश्मीरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यावेळी भेटीगाठी करण्याशिवाय इतर कोणतीही हालचाल केली जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांत सविस्तर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कलम ३७० शी संबंधित सर्वच याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. भसीन यांनी काश्मीरमधील इंटरनेटसेवा, लँडलाइनसेवा आणि इतर संपर्कमाध्यमांवरील बंदी उठवण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी येत्या ७ दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने आपले उत्तर द्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
याबरोबरच एक याचिकाकर्ता जामियाचा विद्यार्थी मोहम्मद अलीन सैयदला देखील आपल्या कुटुंबीयांच्या भेटीसाठी अनंतनागमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
