मुंबई : वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकार व ‘एमपीएससी’च्या निर्णयाला काही परीक्षार्थींनी राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले आहे. ‘मॅट’नेही २७ ऑक्टोबरला उत्तर मागितले आहे.
‘एमपीएससीच्या परीक्षा घेणे, पुढे ढकलणे किंवा रद्द करणे हा अधिकार केवळ एमपीएससीला आहे. तो अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णयच बेकायदा आहे. मराठा समाजाचे नेते यांच्याकडून परीक्षा केंद्रे बंद पाडण्याच्या येणाऱ्या धमक्या आणि इशाऱ्यांमुळे राज्य सरकारने परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा बेकायदा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक परीक्षा केंद्रांना आवश्यक पोलिस संरक्षण पुरवण्याची सरकारची जबाबदारी होती’, असे म्हणणे अनिल खंदारे व अन्य दोन परीक्षार्थींनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत ‘मॅट’च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर मांडले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबरला स्थगिती दिली असून, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे पीएसआय भरतीच्या संदर्भात २०१९मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीचीही मराठा आरक्षण वगळून फेररचना करणे आवश्यक होते. तेही एमपीएससीने केलेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर, गट-ब अराजपत्रित अधिकारी (पीएसआय, विक्रीकर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी) या पदांसाठी ११ ऑक्टोबरला नियोजित असलेली पूर्व परीक्षाही मराठा नेत्यांच्या इशाऱ्यामुळे बेकायदेशीरपणे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. एमपीएससीच्या परीक्षा घेण्यात आल्या तरी परीक्षा केंद्रे बंद पाडू, अशी थेट धमकी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी जाहीररित्या दिली. खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही इशारा दिला. सरकारने बेकायदा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. आता या परीक्षा केव्हा घेतल्या जाणार, हेही अनिश्चित आहे. सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे केले असले तरी प्रत्यक्षात मराठा समाजाच्या दबावामुळे निर्णय घेतला आहे. हे राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही अवमान करणारे आहे’, असे म्हणणे परीक्षार्थींतर्फे झालेल्या सुनावणीत मांडण्यात आले.
मुख्य सरकारी वकील स्वाती मणचेकर यांनी याविषयी उत्तर देण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्या. भाटकर यांनी २७ ऑक्टोबर रोजीच अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आणि सरकार व एमपीएससीला नोटीस काढून म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
