नवी दिल्ली- राज्यसभेने मंत्री व खासदार यांचे वेतन तसेच भत्त्यामध्ये ३० टक्क्यांची कपात एक वर्षासाठी केली आहे. या विधेयकाला राज्यसभेने मंजूरी दिली.
प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर आज शुक्रवार १८ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या रक्कमेचा वापर कोविड १९ मधून उद्भवणाऱ्या परिस्थीतीचा सामना करण्यासाठी केला जाईल.
सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते संबंधित दुरुस्ती विधेयक २०२० आणि संसद सदस्य वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० ला आवाजाद्वारे मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक त्यासंबंधित अध्यादेशाने बदलले आहे.
या माध्यमातून खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्यासाठी संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा १९५४ आणि मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते कायदा १९५२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, कोविड १९ मुळे उत्पन्नाची स्थिती पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. हा निर्णयही त्यातील एक आहे. परोपकाराची सुरुवात घरातूनच होते. अशा परिस्थितीत संसद सदस्य हे योगदान देत आहेत आणि हा अल्प किंवा मोठ्या प्रमाणावर नाही तर भावनांचा प्रश्न आहे.
या विधेयकांवर झालेल्या चर्चेत भाग घेताना बहुतेक विरोधी सदस्यांनी सांगितले की, खासदारांच्या पगाराबाबत त्यांना कोणतीही अडचण नाही, परंतु खासदार निधीच्या कपातीवर सरकारने फेरविचार करायला हवा.
