नवी दिल्ली । कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने उभी राहिल्याचे आज जीएसटी काउन्सीलच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले असून परताव्यासाठी राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत.
जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणार्‍या निधीसंदर्भात जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे.
कोरोनामुळे राज्यांबरोबरच केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला आहे. जीएसटीपोटी संकलित होणार्‍या महसूलावर परिणाम झाल्यानं राज्यांना देण्यात येणार्‍या परताव्यावरही हे दिसून आलं आहे. त्यामुळे राज्ये केंद्राकडे जीएसटी परताव्याची मागणी करत असून, बैठकीत यावर चर्चा झाली.
या बैठकीत केंद्र सरकारनं राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले आहेत. केंद्र सरकारनं स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावं, अशी विचारणा केंद्रानं राज्यांकडे केली आहे. या दोन पर्यायांवर केंद्रानं राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे. सात दिवसात राज्यांना भूमिका मांडायची असून, सात दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
