जळगाव, प्रतिनिधी । भले पुरे दोन महिन्यांचे पगार एस टी कर्मचाऱ्यांना मिळाले असले तरी एस टी महामंडळाच्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीमुळे हे कर्मचारी भविष्याच्या चिंतेत आता पासूनच पडलेले आहेत
एस टी कर्मचाऱ्यांचा मार्चचा २५ टक्के, मेचा ५० टक्के आणि जूनचा १०० टक्के राज्य सरकारने ५५० कोटी दिल्याने झाला आहे. सरकारने सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी हे ५५० कोटी रुपये दिले आहेत, त्यातून हा पगार वाटलं गेला. एस टी महामंडळाची राज्य सरकारकडे अजून २ हजार कोटींची मागणी आहे. सरकारचा उप्रक्रम हा सरकारने सांगितल्याने थांबविला गेला असल्याचे एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी ‘लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज’शी बोलतांना सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सरकानेच या अडचणीतून आम्हाला बाहेर काढावं, कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्याच्या पगारासाठी जेवढी रक्कम मागण्यात आली होती तेवढी रक्कम देण्यात आली आहे. मागील २ ते ३ वर्षांपासून महामंडळातील कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांचे सेटलमेंटचा लाभ दिला गेलेला नाही. प्रत्येकी ५ ते ६ लाख रुपये असे जवळपास १०० कोटी महामंडळाकडे येणे असून ते त्वरित देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे महामंडळ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुशकील झाल्याने त्यांचे देणे देखील त्वरित देण्यात यावे अशीही मागणी एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी केल्यानंतर आता एस टी महामंडळाची आर्थिक डबघाईची परिस्थिती नव्याने चर्चेत आली आहे. हिरेन रेडकर यांनी सांगितले कि, एस टी महामंडळ आणि कामगार यांच्यातील १९९६ ते २००० सालापर्यंतच्या करारातील एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन चालक , वाहक आणि यांत्रिक या मेहनती वर्गाला मंदीच्या काळाच्या सबबीखाली कोरोना संसर्ग काळात दर महिन्याला २० दिवस सक्तीच्या रजेवर पाठवले जात आहे . हे जाचक परिपत्रक रद्द झाले पाहिजे. राज्य सरकारने एस टी महामंडळाला पाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी एस टी कामगार सेनेने २३ जुलैरोजी बुलडाणा येथे केली असल्याची माहिती रेडकर यांनी दिली.
