जयपूर (वृत्तसंस्था) सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावलेल्या सचिन पायलट व इतर आमदारांवर मंगळवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राजस्थानमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटात सचिन पायलट व त्यांच्या समर्थक आमदारांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यातील वाद विकोपाला गेल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे. पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्याने काँग्रेसने सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गुरूवारी या प्रकरणावरील सुनावणी टळल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली. आज सुनावणी वेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीवर सचिन पायलट व इतर सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावलेल्या आमदारांवर मंगळवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट व अन्य आमदारांना बजावलेल्या नोटीसीवर विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठक मंगळवार सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
