महिला वाहकाचा विनयभंग; तरूणाला ६ महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा

0court 383

जळगाव प्रतिनिधी । बस आगारात वाहक म्हणून काम करणाऱ्या महिला वाहकाची छेडखानी करत विनयभंग केल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाचे जिल्हा न्यायालयाचे न्या. एम.वाय.नेमाडे यांनी आरोपीस सहा महिन्याचा सश्रम कारावास आणि ५ हजार ५०० रूपये दंड ठेठावला आहे. दंड न भरल्यास १५ दिवसाचा सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

पाचोरा तालुक्यातील रहिवासी 19 वर्षीय तरुणी बसवाहक म्हणून पाचोरा आगारात येथे नोकरीला आहे. 5 जुलै 2016 रोजी ती सकाळी 6.30 वाजेच्यासुमारास पाचोरा जळगाव बसने जळगाव येथे क्लाससाठी येत होती. तरुणी ड्युटीवर असतांनाही आरोपी दिपक प्रकाश पाटील रा. पाथरी या तरुण जबरदस्तीने तरुणीच्या सीटवर बसणे, तसेच मोबाईल नंबर सांगून, फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड कर, तसेच तरुणीच्या नावाने तु माझ्याशी प्रेम कर जर तु मला होकार दिला नाही तर मी तुला एस.टी.डेपोत नोकरी करुन देणार नाही, अशी चिठ्ठी लिहून ती बसमध्ये चिटकावून त्या माध्यमातून धमकावित होता. बस शिरसोली अभियांत्रिकी कॉलेजवळ पोहचली असता, दिपकने तरुणीचाहात धरुन तिच्या तोंडावर चापट मारली तसेच शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. यावेही बस चालकासह इतरांनी तरुणीची दिपकच्या तावडीतून सुटका केली होती. याप्रकरणी तरुणीने एमआयडीसी पोलिसात तक्रार दिली होती. त्यानुसार दिपक विरोधात मारहाण तसेच विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

एकूण दंडापैकी 2500 रुपये पिडीतेला देण्याचे आदेश
एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरिक्षक नाना भागवत सुर्यवंशी यांनी या गुन्ह्याचा तपास दोषारोपपत्र जिल्हा न्यायालयात सादर केले. न्या.एम.वाय. नेमाडे यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. सरकारपक्षातर्फे फिर्यादी, तपासधिकारी असे एकणू पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीअंती न्यायालयाने दिपक पाटील यास दोषी धरले. भादंवि कलम 354 (अ) 1 (1) नुसार 6 महिन्याची सक्त कारावास, एक हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 15 दिवसांचा सक्त कारावास, 354 (अ) (रोमन चार) प्रमाणे सहा महिने सक्त कारावास, 1 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 15 दिवसांचा सक्त कारावास, कलम 323 प्रमाणे 3 महिने साधा कारावास, 500 रुपये दंड, दंड न भरल्यास 5 दिवसांचा साधा कारावास, कलम 504 नुसार 3 महिने साधा कारावास व 500 रुपये दंड, दंड न भरल्यास पाच दिवसांचा साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली. कलम 506 मध्ये दोषमुक्त करण्यात आले. तसेच दंडाच्या एकूण रकमेपैकी 2500 रुपये पिडीतेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारपक्षातर्फे अ‍ॅड. रंजना पाटील यांनी काम पाहिले.

Protected Content